धनसूदन चौलागाईं
विद्यालयले गर्ने हरेक कार्य पारदर्शिताको कसीमा अब्बल देखिनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापनका हरेक आयाम सुशासनका मूलभूत मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ।
शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरीयताका लागि विद्यालय सुशासन अपरिहार्य छ। व्यक्तिको ज्ञान वृद्धि, सीप विकास र धारणामा सकारात्मक परिवर्तन गरी अन्तरनिहित प्रतिभा र व्यक्तित्व विकासको सम्भावना प्रस्फुष्टनका माध्यमबाट असल नागरिक तयार गर्ने विद्या मन्दिर नै विद्यालयहरू हुन। मानिसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र अभिवृद्धि तथा सामाजिक जीवनका लागि नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार विद्यालयबाटै सिक्दछ।
विद्यालय समाजले समाजकै लागि स्थापना गरेको यस्तो ज्योति पुञ्ज हो, जसले आदर्श समाजका लागि मार्गदर्शन र दिशाबोध गर्दछ। यसका लागि विद्यालय आफैंमा सबल, सक्षम र आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक हुन्छ। यस्तो हुन विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ। विद्यालय व्यवस्थापनका हरेक आयाम सुशासनका मूलभूत मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ।
विद्यालयले गर्ने हरेक कार्य पारदर्शिताको कसीमा अब्बल देखिनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय अभिभावक एवं सरोकारवालाहरूको आधिकाधिक सहभागिता रहनुपर्छ। यसबाट विद्यालय विकासका लागि स्थानीय स्रोत परिचालनमा मद्दत पुग्ने र अभिभावकहरूमा विद्यालयप्रति विश्वास, स्वामित्व र अपनत्वभावको अभिवृद्धि हुन्छ। विद्यालयबाट सम्पादन हुने शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक कार्यहरू उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्छ। यसका लागि शिक्षक र कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत तथा पेसागत आचरणको पूर्ण पालना, कार्यसम्पादन शीघ्रता, दक्षता र प्रभावकारिता साथ गर्नुपर्छ।
प्रधानाध्यापकले शिक्षण सिकाइको लागि सम्पूर्ण प्रबन्ध, शिक्षक कर्मचारीलाई कामको उचित बाँडफाँट, समान व्यवहार, कार्यसम्पादनको उचित सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन र समन्वय गर्दै कामप्रति सधैं उत्प्रेरित हुने वातावरण बनाई विद्यालय व्यवस्थापन प्रक्रियामा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्ने, शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विवरणहरू चुस्तदुरुस्त राख्दै व्यवस्थापन समितिप्रति जवाफदेही रहनुपर्छ।
व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र विद्यालयको समग्र विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, मानवीय स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था र व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अभिभावकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यसो हुन सकेमा विद्यालय व्यवस्थापन प्रभावकारी भई शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरीयता कायम हुन जान्छ। यी सबै पक्षको समुचित प्रबन्ध भई विद्यालयको गतिविधिमा पारदर्शिता, व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र जिम्मेवार व्यक्ति एवं पदाधिकारी उत्तरदायी तथा उपलब्ध स्रोत साधनको अत्युत्तम उपयोग भई विद्यालयको व्यवस्थापन प्रभावकारी र शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय एवं विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर उच्च रहेको अवस्थालाई समष्टिमा विद्यालय सुशासन भनिन्छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने विषय ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको छ। यस्तो बेला विद्यालयमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। विद्यालय गतिविधिमा सुशासनका मान्यताहरूको अवलम्बन बढ्दो क्रममा छ। तथापि विद्यालयमा सुशासनलाई सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रयासको खाँचो देखिन्छ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ। संविधानको अनुसूची ९ मा रहेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी स्थानीय तहको एकल अधिकारको विस्तृतीकरणको रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ जारी भएको छ। जसमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन, विद्यालय, स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्री वितरणजस्ता कार्य राखिएका छन्। यस्तै, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण, पूर्वाधार विकास र शिक्षक कर्मचारीको क्षमता विकासजस्ता कार्य स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत राखिएका छन्। यसले विद्यालय सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिका नै अग्रणी र महŒवपूर्ण रहेको प्रष्ट हुन्छ।
उक्त ऐनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोबमोजिम नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले विद्यालय सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई विद्यालय सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको हुँदा विद्यालय सुशासनका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका नेतृत्वदायी नै रहेको छ।
उपर्युक्त व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर स्थानीय तहले पहिलो, विद्यालयमा सुशासनका आधारभूत मान्यताहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा स्थानीय शैक्षिक नीति, योजना र पाठ्यक्रम तर्जुमाजस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्ने भयो। यसबाट नीतिगत मार्गदर्शनका साथै स्थानीय शैक्षिक आवश्यकताको सम्बोधन भई विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र प्रभावकारिता आउनुका साथै नागरिक अपनत्व र स्वामित्व कायम हुन जान्छ।
दोस्रो, बालबालिकाको सुन्दर भविष्यको निर्माण विद्यालयमा सञ्चालन गरिने शिक्षण सिकाइको गुणस्तरीयता एवं प्रभावकारितामा निर्भर रहने हुँदा विद्यालयको स्थापना र स्वीकृतिदेखि नै न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ सामग्री, आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिसमेतको सुनिश्चितता तथा विद्यालय सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याई विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा गुणस्तर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तेस्रो, विद्यालयमा उपलब्ध हुने सीमित स्रोतसाधनको मितव्ययी र दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि यसमा नियमितता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गराउनु अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट विद्यालयले खर्च गर्दा व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर मात्र खर्च गर्ने, जुन कामका लागि प्राप्त भएको अनुदान हो। सो कार्यमा मात्र खर्च गर्ने, आर्थिक कारोबार एवं खरिद प्रक्रियामा प्रचलित ऐन नियमको परिपालना, तोकिएबमोजिम लेखापालन, सामाजिक परीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। जसबाट औंल्याएका त्रुटिहरूमा अविलम्ब सुधार गर्ने र वर्षमा एकपटक अभिभावकको भेला गराई विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै, उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था गराउनु पर्छ।
चौथो, विद्यालयमा गरिने शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको शिक्षा शाखाबाट नियमित रूपमा सुपरिवेक्षण, पृष्ठपोषण र सुधारको कार्य हुनुपर्छ। यसका लागि विद्यालय र शिक्षण सिकाइको नियमित सुपरिवेक्षण, आफ्नो क्षेत्रभित्रका उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान र प्रोत्साहन तथा त्यसको अन्यत्र अनुसरणको व्यवस्था मिलाउनुका साथै विद्यालयभित्र तथा अन्तरविद्यालय प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूबीच बेलाबेला अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। छलफल र गोष्ठी आदिका माध्यमबाट मौलिक र उत्कृष्ट कार्यको अनुभव आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, छोटो अवधिको तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठी र सेमिनार आदिका माध्यमबाट क्षमता विकास तथा ज्ञान र सीपलाई समयानुकूल अध्यावधिक गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको उचित मूल्यांकन, निर्णयमा सहभागिता र नवप्रवर्तनात्मक कार्यको पहिचान र प्रोत्साहन गरी कामप्रति उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
पाँचौं, विद्यालयको समग्र नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानाध्यापक भएको हुँदा प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता, अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको वस्तुनिष्ट मापन गर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्छ। सोका आधारमा छनोट गर्ने, कार्यसम्पादन करारका माध्यमबाट कम्तीमा पाँच वर्षका लागि विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनमा स्वायत्तता दिनुपर्छ। समयानुकूल क्षमता विकासको अवसर, सम्पादित कार्यको मूल्यांकनका आधारमा जिम्मेवारीको निरन्तरता र वृत्ति विकासमा आबद्धता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
छैटौं, प्रारम्भिक बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्म राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरणका माध्यमबाट शैक्षिक जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसबाट शिक्षक माग र आपूर्तिमा भएको अन्तर पूरा हुनुका साथै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता ल्याउन मद्दत पुग्ने हुन्छ। सातौं, विद्यालयद्वारा सम्पादित शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिकलगायत सम्पूर्ण कार्यको वार्षिक रूपमा बाह्य परीक्षकबाट कार्यसम्पादन परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ। प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सुधार र शिक्षक कर्मचारीको सुविधा तथा वृत्ति विकाससँग यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, ज्ञान, सीप, असल आचरण र नैतिक मूल्यमान्यताका माध्यमबाट भविष्यका असल नागरिक तयार गरी सभ्य नागरिक र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको दिव्य लक्ष्यका साथ विद्यालय स्थापना भएका छन्। तिनमा सुशासनका दृष्टिबाट नमुना बन्न सकेमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि त हुनेछ। समाजका अन्य संस्थामा पनि सुशासनको प्रत्याभूति मद्दत पुग्नेछ। यसका लागि स्थानीय हको भूमिका केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ।
– चौलागाईं शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हुन्।साभार अन्नपूर्णपोष्ट्
