सिमरा,भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सोमबार राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा आयोगका उपाध्यक्ष महेन्द्र खड्का र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
काठमाण्डौको ताहाचलस्थित आयोगको कार्यलयमा भएको सहमतिका क्रममा उपमहानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख सरस्वती चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेल, प्रशासन शाखा प्रमुख बालाराम खड्का उपस्थिति थिए ।
आयोग र उपमहानगरपालिकाबीच सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले गर्ने कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपछि उपमहानगरपालिकाभित्रको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि अघि बढ्न बाटो खुलेको छ ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विगठन गरेपछि स्थिति अन्यौलपूर्ण बनेको थियो । बारामा अम्बिका चौलागाईको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले जिल्लाभरिका सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न स्थानिय तहमार्फत काम गर्दै आएको थियो । आयोग विघठन भएपछि जिल्लामा भएका काम यथास्थितिमै रोकिन पुगेको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले आयोगसंग गरेको सम्झौतामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गरी जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध काम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा दुवै पक्षले गर्ने उक्त कार्यलाई लागि गर्ने दायित्व स्पष्ट पारिएको छ ।
आयोगले उपमहानगरपालिकालाई भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आवश्यक कार्यविधि, फारम र नापजाँचका लागि नापी टोली खटाउने भएको छ । उक्त कार्यका लागि उपमहानगरपालिकाले विभिन्न स्रोत परिचालन गरी काम अघि बढाउने, त्यसका लागि आवश्यक परे अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेलगायतको सहमति भएको छ ।
सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि नगर प्रमुख डा. पौडेलले तत्कालै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कार्य अगाडि बढाइने बताउनुभयो । आयोगसंगको समन्वयमा समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न बाटो खुलेको नगर प्रमख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले आयोगसंग सम्झौता गरेपछि लामो समयदेखि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकमा पुनः आशा पलाएको छ । यसअघि पटकपटक बनेका आयोगको कामले पूर्णता नपाउदा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या टुंगिन सकेको थिएन् ।
