पुष्पराज खतिवडा
मनहर्वा,जिल्लाका ६ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरु सरकारी समर्थन मुल्यमा किसानको धान खरिद गर्न तयार भएका छन् । बिहीबार संघिय सरकारको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ईकाइ कार्यालय बाराले जिल्लाका ५ वटा सहकारीसँग धान खरिदको सम्झौता भएको जनाएको हो ।
सरकारले मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५२ र मध्यम २ हजार ९०२ समर्थन मुल्य निर्धारण गरेको छ । आगामी पौष मसान्तसम्मको समय सिमामा प्रतिसहकारी अधिकतम् ५ हजार मेट्कि टन धान खरिदका लागि सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ईकाइ कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
सम्झौता गर्ने सहकारीहरुमा जिल्लाको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.डुमरवाना, मनहर्वा र करैयामाई गाउँपालिकाको तेतरिया गरी ३ वटा सहकारी संस्था छन् । यस्तै जानकी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड सिम्रौनगढ, लक्ष्मी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड कोल्हबी र ग्रामिण उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड देवताल रहेको परियोजना कार्यालयका प्रमुख डा.सुरेन्द्र यादवले बताउनुभयो ।
१८ प्रतिशतसम्मको चिस्यान भएको धान तोकिएको मुल्यमा खरिद गरी १५ दिनभित्र बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । धान बिक्री गर्ने किसानको विवरणसहित निर्धारित स्थानबाट मात्रै धान खरिद गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार किसानको धान खरिद गरे बापत सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपैैंयाका दरले सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था रहेको यादवले बताउनुभयो ।
जिल्लामा करिब ७ सयभन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । तर ६ वटा सहकारीले मात्रै धान खरिद गर्ने प्रकृयामा भाग लिएका हुन् । सरकारले तोकेको समर्थन मुल्य र बजार भाउमा प्रतिक्विन्टर ५ सय रुपैंयासम्म फरक छ । जिल्लामा दुबैखाले धान २ हजार २ सयदेखि २ हजार ४ सयसम्ममा बिक्री वितरण हुँदै आएको जिल्ला कृषि संघ बाराका अध्यक्ष मिश्रलाल सहनीले बताउनुभयो ।
अहिले घाटामै धान किनेर भण्डारण गर्ने र मुल्य वृद्धिका समयमा विक्रि गर्ने योजनामा धान खरिद गर्न लागिएको हो । हाल भण्डारण गर्ने र उपयूक्त भाउ पाएका बखत बिक्रि गर्ने योजना रहेको वहाँको भनाई छ ।
समर्थन मुल्य निर्धारण गरेर राम्रो काम गरेपनि सहकारीहरुले काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ । ‘सरकारले समर्थन मुल्य कायम गर्दा वजारको तुलनामा अधिक मुल्य तोकेको छ । गत वर्षको तुलनामा सरकारले मुल्य अझै वृद्धि गरेको भएपनि सहकारीहरुलाई दिने भनेको सुविधा भने बढाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै सहकारीले सरकारको कार्यक्रमअनुसार खुसी भएर काम गर्न सक्दैन् ।’ संघ अध्यक्ष सहनीले भन्नुभयो ।
