२०७० सालमा सम्पन्न भएको संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले संघीयता लागू गर्दा सर्वसाधारण उधुमै हौसिएका थिए । सेवाको विकेन्द्रीकरण यसको मर्म थियो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने राजनीतिक दलहरूको घोषणा यथार्थमा सार्थक भएको ठानेका थिए । तर, जब यो कार्यान्वयनमा गयो, खासगरी प्रदेश सरकार जनतामा छिर्न सकेनन्÷जानेनन् । महँगा गाडीमा झन्डा हल्लाउने मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता सावित हुँदै गए यी । केन्द्रमा एउटा संसद् र सरकारको कुर्सी खेलले आजित भएका सर्वसाधारण थप ७ ठाउँमा त्यही दिक्कलाग्दो रमिता नियाल्न बाध्य छन् । कोरोना कहर व्याप्त भएको यस घडीमा सातै प्रदेश सत्ता खेलमा अल्झिएका छन् । त्यहाँका संसद् राजनीतिक खिचातानीमा बरालिएका छन् ।

प्रदेश सरकार वा संसद्को आवश्यकता ठानिएको यस्तै विपत्तिमा साथ–सहयोग हुन्छ भनेर होइन र ? संघीयतामा आधारित मुलुको प्रशासनलाई किफायती र परिणाममुखी बनाउनु पर्ने दायित्व तीनै तहको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाइ आमनागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै विकासमा पाइला चाल्नु हो । त्यसकै लागि सर्वसाधारण डोकामा बेच्ने फूलको समेत कर दिर्न हार्दिकतापूर्वक तयार भएका हुन् । गरिबसँग कर उठाएर चल्ने यस्ता संरचना भने जनमुखीभन्दा स्वार्थमुखी हुँदै गएका छन् ।

देश सानै भए पनि सरकार नै सरकार बनाउन जनता त्यसै राजी भएका थिएनन् । संघीयताको अर्थ नबुझी–नबुझी स्वागत गर्न आतुर त्यत्तिकै भएका पनि थिएनन । संघीयताको खाका कोर्दा शासनको विकेन्द्रीकरण हुने नभनिएको भए सम्भवतः जनता त्यसको पछि लाग्ने पनि थिएनन् होला । अहिले संघीय सरकारदेखि हरेक प्रदेशमा सत्ताको रमिता देखिएको छ । जसले गर्दा वर्तमान संविधानप्रति नै जनतामा थप असन्तुष्टि र घृणा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here