२०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भयो । दुबै पार्टी एकता भएपछि नेकपा नाउँ राखियो । यी दुई पार्टीले गएको संसदीय चुनावमा कार्यगत एकता गरेर चुनाव पनि लडे र लगभग दुइ तिहाइको हाराहारीमा मत पनि ल्याए । जनताले अब देशमा स्थिर सरकार हुने भयो भनेर खुसियाली पनि मनाए । नेपाली जनता ६ ६ महिनामा हुने सरकार परिवर्तनको विपक्षमा थिए त्यसैले पनि नेकपालाई मत दिए ।
समय परिवर्तन हुदै जाँदा बिभिन्न बाहनाबाजी लगायतका कारण देखाउदै अन्ततः करिब तीन वर्षको अन्तरालमा फेरि सर्र्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई फरक गरिदियो । जसले राजनीतिक रुपमा ठूलै क्षति भयो पनि माओवदीबाट राजनीति गरेर एमालेमा लागेकाहरु मन्त्री पनि बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्री पद त्याग्न सकेनन् र अन्ततः एमालेमै बसे ।
कलान्तकार बिहीबार जेठ ६ गतेबाट फेरि सर्वोच्चले माओवादी छाडेर एमालेमा लागेकाहरुको मन्त्री पद अन्त्य गरिदियो । मन्त्री बनेर शासन गरिरहने सोचमाथि सर्वोच्चले बाधा पु¥याइदिएको छ । केही नेताहरुको मन्त्री बन्न जस्तो सुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्ने यो प्रवृत्ति गलत हो । सत्ता र स्वार्थका लागि सबै कुरा त्याग्न सक्ने जुसुकै पनि पार्टीमा हुन सक्छन् । त्यसैले पनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध हुन आवश्यक छ । जुन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सहनीय र सही छ ।