काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पद जाने मन्त्रीहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु माओवादी केन्द्र नफर्की एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुनः नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
संयोग नै मान्नुपर्छ पदमुक्त भएका सात जना मन्त्रीले सात दिन अगाडि मात्र दोस्रोपटक मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । बहुमतको सरकारमा कसैको दावी नपरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख ३१ गते ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो क्याबिनेटका सबै सदस्यलाई दोहो¥याउँदै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । सातमध्ये गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल झण्डै तीन वर्षदेखि ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुुनुहुन्थ्यो भने अन्य ६ जना गत फागुन २३ गतेको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरी मन्त्री बन्नुभएको थियो । ६ जनामन्त्रीले दुईपटक गरी झण्डै ७० दिन मात्र मन्त्रालय सम्हाल्न पाउनुभयो ।
रोचक के छ भने सांसद नरहेका पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा दुई दिनअघि भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेश दिनुभएको थिएनन । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित तीन जनाले दायर गरेको रिटमा गैरसांसद मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राणाले माग नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्नुभएको थियो । ‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन’ राणाले आदेशमा भन्नुभएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट पुनः दुई युवा अधिवक्ताले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । अघिल्लोपटक झैं प्रधानन्यायाधीश राणाले सो रिटलाई पनि आफ्नै बेञ्चमा राखेर अन्तरिम आदेश जारी गरिदिनुभएको थियो ।
