पुष्पराज खतिवडा
मन्हर्वा – सरकारले अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्न गरेको निर्णय प्रति नेपाल अपाङ्ग सेवा संघ ,बारा आपत्ती जनाएको छ । उसले विहिवार विज्ञप्ती जारी गरी गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय प्रती आपत्ती जनाएको हो ।
नेपाल अपाङ्ग सेवा संघ ,बाराका अध्यक्ष धनप्रसाद बजगाँईको हस्ताक्षरबाट जारी विज्ञप्तीमा पञ्जीकरण विभाग निर्णयलाई आधार मानि सबै स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्र प्रती गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले गत चैत्र २६ मा गरेको परिरपत्रले जिल्लाका ६ हजार बढी अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरु प्रभावित हुने भनिएको छ ।
अरुको सहयोगमा बाँची रहेको यो वर्ग सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बन्चित हुने बताईएको छ ।
सरकारको यस्तो निर्णय अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
बिगत लामो समयदेखी पाइआएको सुविधा एकाएक कटौती गर्ने निर्णय आपत्तीजन रहेको बताईएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको भन्दै अपाङ्ग सेवा संघ,बाराले अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । उसले निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरता गरी दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदा पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे संघीय संसदबाट नै त्रुटि भन्दै उक्त ऐन सच्याउन माग गरिएको छ ।
साथै पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता दिन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको समेत ध्यानार्षण गराउन चाहन्छौ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
