निजागढ,वन अतिक्रमण अभियोगमा पक्राउ गरेका निजगढ नगरपालिका वडा नम्ब्र २ स्थित वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापा जिल्ला अदालत बारामा ४ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन ।
न्यायधिस प्रकाश राउतको इजलासले अध्यक्ष थापालाई बिहीवार ४ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सशस्त्र विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताहरुले २ दशकअघि फडानी गरेको जमिन मिलिमतोमा ठेक्कामा लिएर खेती गरेको र केही जमिन बिक्रीमा समेत संलग्न भएको आरोपमा वन कार्यालय बाराले अध्यक्ष थापालाई गत पुष २८ गते पक्राउ गरी बिहीवार नै जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय बाराले सो अभियोगमा स्थानीय ३५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न माओवादीहरुले ०५९ सालमा फडानी गरेको २० हेक्टर वन क्षेत्र समूहका अध्यक्ष थापासहित स्थानीयले बस्ति बसाउन रोकेर गाउँको विद्यालयसहित विभिन्न ९ वटा संघसंस्थाको नाममा बाँडेर भोगचलको प्रबन्ध गर्दैआएका थिए । निजी आवादी गर्न रोक लगाएपछि त्यतिबेला स्थानीय र माओवादी कार्यकर्ताबीच द्वन्दसमेत उत्पन्न भएको थियो ।
वन समूहका अध्यक्ष थापासहित स्थानीयले त्यतिबेला सो जमिन नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको नाममा ७ बिगाहा, कृष्ण प्रणामी मन्दिर २ बिगाहा ४ कट्टा, सरस्वती निमाविको नाममा ३ बिगाहा, नेपाल राष्ट्रिय प्राविको नाममा साढे २ बिगाहा, लोकप्रिय प्राविको नाममा ५ बिगाहा, बौद्ध गुम्बाको नाममा ३ बिगाहा, टाँसी छ्योलिङ्ग गुम्बाको नाममा २ बिगाहा र शिव मन्दिरको नाममा १४ कट्ठा छुट्याएका थिए । संघसंस्थाहरुले भने हाल उक्त जमिन ठेक्कामा खेती गर्न दिएर आम्दानी लिदैआएका छन । डेढ बिगाहा जमिन भने सार्वजनिक पोखरीको लागि समेत राखिएको छ ।सशस्त्र द्वन्दको समयमा भएको अतिक्रमण र भोगचलको बारेमा वन कार्यालय समेत लामो समयसम्म मौन बस्दैआएको भएपनि सो घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत चासो बढाएपछि कार्यालयले पनि सक्रियता बढाएको हो । २०७३ साल असार २० गते परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले २०७७ साल असार ११ गते र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७९ साल पुस २१ गते डिभिजन वन कार्यालय बारामा पत्राचार गरेर सिगौंलको वन अतिक्रमणको घटनामा आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
‘गाउँलेहरुले वन क्षेत्रको जमिन सार्वजनिक संस्थाहरुको नाममा राखेर निजी आवादी हुनबाट जोगाएकै हुन, एकजना वन अधिकृतले भने, तर सो मध्ये केही जमिनको खरिद बिक्री भएको र माथिल्लो निकायबाटसमेत बारम्बारको ताकेता हुन थालेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।’ अनुसन्धानका क्रममा सो जग्गामा हाल ११ घरधुरी परिवारले करिब १२ कट्ठा जग्गा भोग चलन गर्दै आएकोसमेत पाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी सरस्वती निम्न माध्यमिक विद्यालयको नाममा छुट्याइएको जमिन भने खरिद बिक्रीसमेत भएको पाइएको कार्यालयले दाबी गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बारा जिल्ला अध्यक्ष रामजी बजगाईले निजी आवादी हुनबाट रोकेर स्थानीयले प्रशंसनीय कार्य गरेको बताउनुभएको छ । ‘सुकुम्बासीको नाममा वन फडानी गरेर बस्ति बसाउन खोजिएको जमिन नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक संघसंस्थाको नाममा राख्ने कार्य राम्रो हो, उहाँले भन्नुभयो, तर सार्वजनिक संघसंस्थाको नाममा छुट्याइएको जमिन खरिद बिक्री भएको हो भने राम्रो मान्न सकिदैन ।’
