अहिले भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको तय भएको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित हुनु सामान्य कूटनीतिक घटनाभन्दा धेरै अर्थ बोकेको विषय बनेको छ ।दक्षिण एसियाको जटिल भू–राजनीतिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध जहिल्यै संवेदनशील रहँदै आएको छ । त्यसैले दिल्लीबाट आउने हरेक सन्देश र काठमाडौंको हरेक प्रतिक्रियालाई केवल औपचारिक घटनाका रूपमा हेर्न सकिँदैन । त्यसो त नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण पनि रोकिएको छ र यसले राम्रो संकेत दिइरहेको छैन ।
गत वैशाख २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको भ्रमणलाई धेरैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सम्भावित भारत भ्रमणको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरेका थिए । तर, अन्तिम समयमा भ्रमण रोकिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि चिसिँदै गएको संकेतका रूपमा यसको व्याख्या हुन थालेको छ । यद्यपि दुवै देशका औपचारिक निकायहरूले स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्, कूटनीतिक वृत्तमा यसलाई केवल तालिका परिवर्तन मानेर पन्छाउन सकिने अवस्था देखिँदैन ।
मुख्यतः यसपटकको असहजताको केन्द्रमा दुई प्रमुख विषय देखिन्छन् । पहिलो, लिपुलेक क्षेत्र । नेपालले आफ्नो दाबी रहेको भूभागलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर हेर्दै आएको छ ।
भारत र चीनले उक्त क्षेत्रबाट व्यापार तथा तीर्थयात्रा सञ्चालन गर्ने समझदारी अघि बढाउँदा काठमाडौंले असन्तुष्टि जनाएको थियो । तर, त्यसलाई दिल्लीले गम्भीररूपमा नलिएको सन्देश नेपालमा गएको देखिन्छ । सीमा र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा नेपाली जनमत अत्यन्त संवेदनशील रहने भएकाले यस्ता घटनाले राजनीतिक र कूटनीतिक दूरी बढाउने जोखिम रहन्छ ।
