काठमाडौं — सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस र विवाद सुरु भएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको उक्त कदमप्रति विपक्षी दलहरू एकजुट देखिएका छन् भने सरकारको बचाउमा रवि लामिछाने उभिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस को अगुवाइमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले अध्यादेशहरूबारे संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएको छ। बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् र सहकारी ऐनसम्बन्धी तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छन्। आङ्देम्बेले सरकारको कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक’ र ‘सार्वभौम संसद्को अपमान’ भएको टिप्पणी गर्दै “आफ्नै पार्टीको बहुमतप्रति किन अविश्वास?” भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन्।
यता राष्ट्रपति कार्यालय ले सिफारिस भएका अध्यादेशबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। तर सरकारका तर्फबाट अध्यादेशको विषयवस्तु र सिफारिसको कारणबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसैबीच, सरकारको बचाउ गर्दै रवि लामिछानेले अध्यादेश सिफारिस संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भएको दाबी गरेका छन्। उनले आवश्यक कानुनी सुधार र प्रशासनिक कार्यलाई तीव्रता दिन अध्यादेशको प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
अध्यादेशप्रति विपक्षी र सरकारबीच देखिएको मतभेदले आगामी राजनीतिक परिस्थितिमा थप प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
