काठमाडौं — सरकारले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्ने योजनासहित ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा देशको आफ्नै अन्तरिक्ष क्षमता विकास गर्ने विषय समेटिएको छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ राजनीतिक दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई संश्लेषण गरी वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यो साझा दस्तावेज तयार पारेको हो। यसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार अघि बढाइएको हो।
नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरेपछि भौगोलिक रूपमा विकट तथा अप्टिकल फाइबर पुग्न नसकेका हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा भरपर्दो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र दूरसञ्चार सेवा विस्तार हुने विश्लेषण गरिएको छ।
यसअघि ‘मुनाल’ र ‘स्लिपर–२’ जस्ता नानो–स्याटलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भए पनि व्यावसायिक तथा दूरसञ्चार प्रयोजनका ठूला उपग्रह स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा र अर्बिटल स्लट दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको थिएन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा जियोस्टेसनरी स्याटलाइट अर्बिटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाका लागि आधार तयार पार्ने उल्लेख गरेको थियो।
आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनमा आएपछि नेपालले दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवाका लागि विदेशी उपग्रहमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य भई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल कनेक्टिभिटीसँगै आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। जसअनुसार वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको नजिक पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक खाका तयार पारिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त मस्यौदामाथि आगामी १० वैशाखभित्र सार्वजनिक राय–सुझाव माग गरेको छ। प्राप्त सुझाव समावेश गरी अन्तिम रूप दिइने र यो प्रतिबद्धता पत्रलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा नीति–कार्यक्रमसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयनमा लगिने बताइएको छ।
