देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक नीतिगत सुधार तथा कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ।
सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने, व्यापार सन्तुलन सुधार गर्ने तथा कृषकको आय वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सरकारले कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै, भू-उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइनेछ।
कृषि पेशालाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई लक्षित गरी आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ भने योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिने बताइएको छ। साथै, किसान परिचयपत्र प्रणालीमार्फत वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने नीति अघि सारिएको छ।
उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधारका लागि रैथाने तथा उन्नत बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।
रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद, बिक्री र वितरणलाई क्यालेन्डरका आधारमा सञ्चालन गरिने योजना छ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका ‘पकेट जोन’मा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। जडीबुटी तथा फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा दिइनेछ।
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि तथा खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ भने वन क्षेत्रमा फलफूल तथा फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने र यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिने योजना अघि सारिएको छ।
सिँचाइ विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
यसका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र मूल्य श्रृङ्खला विकासमा जोड दिइनेछ। माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन जैविक विधिको प्रयोग र विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणसँगै किसानको जीवनस्तरमा सुधार आउने र देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
