कलैया,कारागार शाखा कार्यालय, कलैया बाराको नाममा दर्ता रहेको सरकारी जग्गाको अतिक्रमण हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले सूचना जारी गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सरकारी जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्न आज ३० दिने हदम्यादको सूचना जारी गर्नुभएको हो ।
प्रजिअ मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ (साविक कलैया गा.वि.स. वडा नम्बर ५) स्थित कारागार शाखा कार्यालय, कलैयाको नाममा दर्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर १०३, १०२ र ४४४ नम्बरका सरकारी जग्गामा गरिएको अनुसन्धान, स्थलगत निरीक्षण तथा नापजाँचका क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा लामो समयदेखि गैरकानूनी रूपमा स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।
उक्त जग्गा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कुनै सरकारी निकायसँग सम्झौता नगरी आफूखुशी बसोबास तथा संरचना निर्माण गरिएको देखिएकाले सो कार्य प्रचलित कानून विपरीत भएको सूचनामा जनाइएको छ ।
सूचनामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ६ (क) बमोजिम उल्लिखित कित्ताहरूमा निर्माण भएका सम्पूर्ण स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ महिनाभित्र हटाउन भनिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने पनि सूचनामा जनाएको छ ।२०२१ सालमा जग्गा जमिन नापनक्सा हुँदा कारागार बनाउनलाई उक्त जग्गा छुट्याइएको थियो । कारागार नबनेपछि जिल्ला अदालत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित ७-८ जनाले उक्त सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन ।
यसअघि गत सोमबार प्रजिअ मिश्राले जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई उक्त जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।त्यसैगरी रास्वपा बाराले पनि विज्ञप्ति निकालेर जग्गा खाली गराउन र अतिक्रमणकारीहरुमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको थियो । रास्वपा बाराको द्रुत कार्य टोली (प्यापिड एक्सन टिम) जिल्ला समन्वय विभाग संयोजक अदित्य मेहता र सचिव अमरनाथ यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर उक्त जमिनको अतिक्रमण हटाएर दोषिमाथि कडा कारबाहीसंगै कारागार निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन माग गरेको थियो ।
रास्वपा द्रुत कार्य टोलीका संयोजक मेहता र सचिव यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी जग्गा हडप्ने र अवैध संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको थियो ।
