निजगढ,स्थानीयले अतिक्रमण गरेको कलैया कारागारको नाममा नापनक्सा कायम जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । कलैया उपमहानगरपालिका– ४ मा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न स्थानीय प्रशासनले सोमबार निर्देशन जारी गरेको हो ।
कलैया ४ को अदालतपछाडि रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँगै रहेको १ बिघा साढे ६ धुर जग्गामा केही स्थानीय र कर्मचारीले अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर दशकौंदेखि बस्दै आएका छन् । अदालत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसहित ७÷८ जनाले उक्त सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रसहित जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अनुगमन गरेपछि जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।२०२१ सालमा जग्गा जमिन नापनक्सा हुँदा कारागार बनाउनलाई उक्त जग्गा कारागारका लागि छुट्याइएको थियो । कारागार नबनेपछि जग्गा तिनीहरूले प्रयोग गर्दै बगैंचा र घर–टहरा बनाई अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका हुन् ।
अनुगमन टोलीमा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले भन्नुभयो, ‘जग्गा खाली गराउने प्रकिया सुरु भएको छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी थप प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।’ सरकारी जग्गा कोही व्यक्तिले हड्पेर बसोबास गर्न नपाउने उहाँको भनाई छ ।
दशकौंदेखि अतिक्रमित उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाहरूले त्यहाँबाट हट्न आनाकानी गर्दै आए पनि अब त्यसो हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही गर्न रास्वपाको माग
निजगढ,कारागरको नाममा रहेको सरकारी जमिन हडप्ने व्यक्तिहरुमाथि कडा कारबाही गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाराले माग गरेको छ ।रास्वपा बाराको द्रुत कार्य टोली (प्यापिड एक्सन टिम) जिल्ला समन्वय विभाग संयोजक अदित्य मेहता र सचिव अमरनाथ यादवले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारी जमिन अतिक्रमण गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेसहितको माग गरेका हुन ।
संयोजक मेहता र सचिव यादवको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा सरकारी जग्गा हडप्ने र अवैध संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी भू–माफियाद्वारा अतिक्रमित उक्त जग्गा तत्काल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा फिर्ता ल्याएर कारागार निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
‘रÞ्यापिड एक्सन टिम (च्ब्त्) भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सदैव सचेत रहेको छ, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, आफूहरुको मागप्रति सम्बन्धित निकायले तत्काल ठोस कदम नचालेमा सशक्त दबाबमूलक कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं ।’
विज्ञप्तिमा २०४५ साल फाल्गुन १८ गतेको निर्णय बमोजिम कारागार शाखाको नाममा रहेको साविक कित्ता नम्बर १०३ को कुल क्षेत्रफल ११ कठ्ठा ९ धुर जग्गा, हाल विभिन्न भू–माफियाहरुले राजनीतिक शक्तिको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने समूहले कब्जा गरेर अवैध निर्माण कार्यहरू भइरहेको प्रमाणहरू फेला परेको पनि जनाइएको छ ।
‘सार्वजनिक सम्पतिको यसरी दोहन हुनु विधिको शासनमाथिको ठाडो चुनौती हो, विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ, यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु जो–कोही भए पनि उनीहरूमाथि तत्काल कानुनी अनुसन्धान गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसंग जोडदार माग गर्दछौं ।’
विज्ञप्तिमा रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बारा जिल्ला सभापति चन्दनकुमार स्वर्णकारको निर्देशन बमोजिम टोलीले जिल्लामा सार्वजनिक सम्पती संरक्षण अभियान निरन्तर संचालन गर्ने पनि जनाइएको छ ।
