वीरगञ्ज,बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बैंक जमानतमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले लामिछानेको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै उहाँले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी र अन्य सर्तहरू पूरा गरी मुद्दाको पेसी चलुन्जेल थुनाबाहिरै रहन पाउने आदेश जारी गरेको हो । लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आफूमाथि कायम भएको बिगोको आफ्नो भाग बराबरको रकम (२ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) बैंक ग्यारेन्टीका रूपमा पेस गरेर थुनाबाहिर रहन पाउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो ।
यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले उहाँको उक्त निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले बैंक जमानत स्वीकार गरेको छ ।अदालतले लामिछानेलाई रिहा गर्दा यसअघि जिल्ला अदालतले माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको १ करोड रुपैयाँ धरौटी (दफा ६८ बमोजिम) स्वीकार गर्ने, लामिछानेले पेस गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बिगो सुरक्षणका लागि सुरक्षित राख्ने, व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिमको बिगो वा थप दायित्व भए तिर्न मञ्जुर गर्ने जस्ता मुख्य शर्त राखेर जिल्ला अदालतको यसअघिको थुनामा पठाउने आदेश बदर गरेको हो ।
यस मुद्दामा तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक छविलाल जोशीको हकमा भने अदालतले छुट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने देखिन्छ ।सुप्रिम सहकारीबाट करिब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको अभियोगमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । यस प्रकरणमा लामिछाने यसअघि जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए तर उच्च अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाएको थियो ।उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने छिट्टै थुनामुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनी यी सर्तहरूको अधीनमा रहनुपर्नेछ ।
