काठमाडौं,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको बताउनुभएको छ ।संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको बताउनुभयो ।
‘संविधानको धारा १६८ को उपदफा (२), (३) वा ५ किन नहोस्, ती व्यवस्थाअनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । एक महिना बित्न ४ दिन बाँकी छ । तर, अदालतले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लेउ भन्छ। त्यो सुनेर म चकित परें,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘३ दिनअगाडि तान्नका लागि संविधान विपरीत परमादेश जारी गरियो । त्यही हो आवश्यकताको सिद्धान्त ?’
उहाँले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने र मान मर्दन गर्न पनि नखोजेको प्रस्ट पार्नुभयो । तर, अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान र कानुन हेरेर फैसला गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा पनि संविधान विपरीत विघटन गरेको दोहो¥याउनुभयो । त्यसैले आफूहरू संसद पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेको उहाँको भनाई छ । ’देशको स्वार्थ मासेर आफ्नो सानो स्वार्थका लागि महिमा मण्डन गरिँदैछ । कति गैरजिम्मेवार तारिका हो । संविधान मिचेको कुरालाई हामीले मिचेको भन्न सक्दैनौं भने नेपाली डिक्सनरीबाट सत्य शब्द हटाइदिए हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले देशलाई फेरि संवैधानिक बाटोमा फर्काउन एमाले लागिपर्ने बताउनुभयो ।
