वीरगञ्ज, २० कात्तिक। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीषण क्षति बेहोरेको वीरगञ्ज महानगर अहिले विभिन्न संघ–संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहयोग संकलन गर्दै कार्यालय सञ्चालनमा जुटेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा महानगरका ११ महाशाखा र ४० शाखामा रहेका महत्वपूर्ण कागजातदेखि लिएर कुर्सी, टेबल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सिसिटिभी, एसी र ३ दर्जनभन्दा बढी सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए। केही कोठाहरूमा अझै पनि खरानीको थुप्रो देखिन्छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णका अनुसार प्राविधिक टोलीले क्षतिको मूल्यांकन करिब १ अर्ब १५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरेको छ। उनका अनुसार कर्मचारी बस्ने ठाउँसमेत नहुँदा महानगर ‘जिरो’ स्थितिमा पुगेको छ। केन्द्रीय सरकारबाट सामग्री खरिदमा रोक लागेपछि अझै समस्या बढेको बताइन्छ। यद्यपि, महानगरले उद्योगी घराना, व्यवसायी संघ, औषधि व्यवसायी संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र सूर्य नेपाललगायत संस्थाबाट टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर र प्रिन्टर सहयोग पाएर केही महाशाखाहरू पुनः सञ्चालन गरिसकेको छ। लुटिएको केही सामग्री नगर प्रहरीले खोला किनार र कबाडबाट फिर्ता ल्याएको पनि कर्णले बताए।
चार भवनमध्ये दुई भवन बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएसँगै महानगरले चालु आर्थिक वर्षको वडास्तरीय बजेटबाट २५ प्रतिशत र नगरस्तरीय बजेटबाट १८ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै भवन पुनर्निर्माण तथा आपत्कालीन व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। भवन निर्माणका लागि मात्र ७०–८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। महानगरका इन्जिनियर राजीव उपाध्यायका अनुसार कर्मचारीहरू कार्यस्थलमै असुरक्षित र मानसिक रूपमा प्रभावित छन्। उनका अनुसार यो क्षति केवल भौतिक मात्र नभई प्रशासनिक मनोबलमा समेत परेको छ।
२०७२ को मधेस आन्दोलनमा पनि सुरक्षित रहन सफल वीरगञ्ज महानगर यसपटक भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ। ऐतिहासिक रूपमा वीर शम्शेरकालमा विकसित भएको वीरगञ्ज २०७३ साउन १६ मा महानगरमा उन्नत भएको थियो। अहिले भने यो शहर पुनःस्थापनाको चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ।
