काठमाडौं,प्रमुख राजनीतिक दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असहमति जनाएका छन् ।सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको विषयलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको देखिए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन कार्यमा भने असहमत बनेका हुन ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले संसद विघटन जेन जी आन्दोलनको मर्म र संविधान विपरित भएको भन्दै तत्काल प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान विपरित रहेको बताएका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई नागरिक र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरुको माग छ ।
हस्तारक्षर गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति दलहरुले पनि असहमति जनाएका छन ।
नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहने निर्णय नै गरेको छ ।शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेको थियो । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनले लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको भन्दै विरोधमा रहने निर्णय गरेको हो ।कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक कदम भनेको छ । कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संसद विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ब्याख्या विपरीत छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बसेको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।यही निष्कर्षका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय पार्टीले गरेको उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा केही भनेको छैन । तर, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयप्रति असहमति जनाउनुभएको छ ।‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौं’ महासचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।
महासचिव पोखरेलले २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयासलाई सम्झिनुभएको छ ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । उक्त सभाले सकसपूर्ण रुपमा पूर्ण कार्यकाल बिताएको थियो । किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्नुभएको थियो ।ओलीले ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । दुवै पटक सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यो र संसद पुनःस्थापना गरिदियो ।
विघटनको प्रयास र अदालतमा पुनःस्थापनाको बहस लम्बिँदा प्रतिनिधिसभाले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । तथापि, त्यसको बचाउ गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर भएको भनेर यसलाई विडम्बनापूर्ण भन्नुभएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार अब घोषित मितिमै निर्वाचन गराउनु नै मुलुकको प्रमुख कार्यभार हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय सदर गर्दै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको छ । उक्त मितिमै चुनाव गराउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ ।
