बारा जिल्ला कृषि उत्पादनको दृष्टिले उर्वर छ । अथवा बारामा उन्नबाली, तरकारी, फलफूल र नगदेबाली जे जे रोपे पनि राम्रो उत्पादन हुन्छ ।धान उत्पादनको अवस्था पनि नराम्रो छैन । मकै र गहुँको त कुरै भएन । तरकारी पनि फलेकै छ अनि नगदे बालीको रुपमा लगाइएको उखुको हविगत भने पीडादायी छ । तर किसानहरु उखु उत्पादन नभएर होइन कि अफूले उत्पादन गरकेो उखुको अनुदान रकम नपाएर पीडित बनेका हुन ।
अहिले उखु उत्पादन र बिक्रीको समय त होइन तर समयमा उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानीका लागि कृषकहरु आन्दोलित हुनपरेको छ । बाराको एक मात्र रिलाइन्स चिनी मिलले पैसा नदिएपछि नगदे बाली लगाएका कृषकहरु दर्दनाक पीडामा छन ।
हो, कुनै समय बाराका खेतमा गाँजा पनि झुल्ने गर्दथे । एकाध स्थानमा अहिले पनि होला तर गाँजाको विकल्पमा उखु खेती गरेका कृषकहरुले यस्तो पीडा भोग्नुपरेपछि अनि उनीहरुले गाँजा नरोपेर के गर्ने त ? गाँजा अबैध भएपनि बिक्रीमा समस्या थिएन तर उखु बैद्य बाली भएपनि रकममा पाउने बेलामा किसानले समस्या बेहोर्नुपर्छ । कृषकहरुलाई पीडा छ । तर यो पीडा कसेले सुनिदिने ?
होला, चिनी मिलको पनि समस्या होलान नै उसका पनि बाध्यता होला तर यसो भन्दैमा कृषकहरुलाई मार्न पाइदैन । यसमा स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले समेत सहजीकरण गर्नुपर्दछ । संघीय सरकारको त के कुरा गर्ने र ? भएको चिनी मिल बन्द गर्ने अनि प्रतिकिलो एक सयभन्दा बढी रुपैया हालेर भारतबाट आउने चिनी किन्न लगाउने यिनै दल र तिनका नेता हुन् । हुन त् तिनै दल नै स्थानीय तहमा होलान् तर स्थानीय तहको कर्तव्य पनि हो सहजीकरण गरिदिने । त्यसैले कृषकको पीडाको रमिते नभइ सारथी चैं बन्न आवश्यक छ ।
