वीरगञ्ज,१२ वर्षदेखि रोकिएको वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँगै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा फेरि सडक विस्तार रोक्न सर्वोच्चमा नयाँ उत्प्रेषण रिट दर्ता गरिएको छ ।
गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले घरधनीहरुद्धारा दायर रिट खारेज गर्दै सडक विस्तार सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने काम सुरु गरिसकेको थियो । तर, अहिले २४ जनाले पुनः मुद्दा दायर गर्दै काममा अवरोध ल्याउने चालबाजी सुरु गरेका छन् ।
वीरगञ्ज–१२ का शिवजी कलवार, वीरगञ्ज–८ की सुशीला देवी रौनियार, वीरगञ्ज–१२ की मनोती देवी रौनियार, वीरगञ्ज–१६ का चन्द्रनारायण सिंह, वीरगञ्ज–१० का राजकिशोर गुप्ता, वीरगञ्ज– ८ का गोविन्दप्रसाद अग्रवाल र राजेशकुमार रौनियार लगायत २४ जनाले असार ३२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, वीरगञ्ज महानगरपालिका, सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सो मुद्दामा साउन ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले छलफलका लागि साउन ७ गते पेसी तोक्ने आदेश दिएका छन् । महानगरपालिकाले मंगलबार बिहान मात्रै सो जानकारी पाएको मेयर राजेशमान सिंहले जनाउनुभएको छ ।यसअघि २०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार र २०७५ मा विक्रम गुरुङले समेत यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गरिसक्नुभएको थियो । पटक–पटक पेशी सारिँदै आएको मुद्धा अन्ततः फागुन २८ गते टुंग्याउँदै सर्वोच्चले सडक विस्तारको बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
तर फेरि सोही विषयमा अदालतमा नयाँ रिट दर्ता हुनु न्यायिक प्रकृया विपरित रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाई छ । वीरगञ्जका एक कानुन व्यवसायीले भने, “एकै विषयमा सर्वोच्चले अन्तिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः त्यही प्रकृतिको रिट दर्ता हुनु न्यायिक निर्णयको अनादर हो।”सडक विभागले २०६९ सालदेखि पटक–पटक सूचना जारी गर्दै सडक क्षेत्र खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । तर मुआब्जा माग र विकल्पको चर्चा गर्दै विरोध हुँदै आएको थियो । फागुनमा सर्वोच्चले अन्ततः सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि १२ वर्षदेखि रोकिएको विकास कार्य अघि बढेको हो ।स्थानीय बासिन्दाहरू भने फैसला भइसकेको मुद्धा पुनः हालेर विकास रोकिने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । वीरगञ्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकार भन्छन्, “खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगञ्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको देखिन्छ।”
यसरी अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा फेरि न्यायिक बहानामा विकास अवरुद्ध पार्ने प्रयास सुरु हुनु चिन्ताजनक र विकास विरोधी कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
