निजगढ,बारा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीले सिँचाइ अभावका कारण अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने मधेसमा रोपाइँ प्रभावित भएको भन्दै गण्डक सम्झौता अनुसार नेपाली पक्षले पानी पाउनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।सोमवार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद मैनालीले खेतीयोग्य जमिन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ अभावका कारण किसानको अवस्था जटिल बन्दै गएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, मधेसमा ५ लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। तीमध्ये ३ लाख ७२ हजार ५४५ हेक्टरमा यो समयसम्म ५० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको हुनुपथ्र्यो। तर, हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।मैनालीले आकाशे पानीको भरमा रहेका किसानहरू साना ट्युवेल, डीप ट्युवेल र बोरिङमार्फत खेती गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। तर, ती प्रविधिहरू सबै क्षेत्रमा उपलब्ध नहुँदा सिंचाइ गर्न नसकिएको र आगामी दिनमा खाद्य संकटको सम्भावना बढेको उहाँको भनाई छ।
सांसद मैनालीले सन् २०१६ मा सुरु भई २०२१ मा पूर्णता पाएको गण्डक नहर प्रणालीबाट ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने सम्झौता भए पनि हाल नेपाली पक्षले ५५० क्युसेक मात्र पानी पाइरहेको बताउनुभयो। “पर्याप्त पानी नहँुदा गण्डक नहरमा आधारित झन्डै ३७ हजार हेक्टर जमिनमा आज खेती हुन सकेको छैन ।” उहाँले भन्नुभयो।उहाँले सम्झौतामा दुवै पक्षले समस्या आए मध्यस्थकर्तामार्फत समाधान गर्ने र त्यसले पनि काम नगरे एम्पाएर राख्ने प्रावधान भए पनि सरकारले प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप लगाउनुभयो।गण्डक सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रबाट १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख छ। तर, हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको उदासीनतालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। “हाम्रा अधिकारीहरूले प्रयास नगरेका होइनन्, तर ती परिणाममुखी हुन सकेनन् ।” मैनालीले भन्नुभयो।
सांसद मैनालीले विपत्तिको रूपमा विकसित हुँदै गएको सिँचाइ समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। “कतिपय पालिकाबाट पहल भएका छन्, तर त्यो पर्याप्त छैन ।” उहाँले भन्नुभयो।मैनालीले गण्डक सम्झौतामा उल्लेख भएका नेपाली पक्षका अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्काल कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “हामी पानी उपभोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “अब सामूहिक प्रयासमार्फत मात्रै यो समस्या समाधान सम्भव छ।”
