सिमरा,जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका उद्योगहरूमाथि प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको व्यवस्था गरेपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन् ।उद्योगीहरूले ‘कर अराजकता’ को संज्ञा दिदै उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार लगाएको प्रदुषण नियन्त्रण शुल्कको विरोध जनाएका हुन । उद्योगीहरूले यसप्रति सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेसले उपमहानगरको कदमलाई ‘कर अराजकता’ भन्दै सोको विरोध गर्न समिति गठन गरेको छ । उद्योगहरूले बैंकबाट कर्जा लिएर जोडिएको सम्पत्तिमा कर लगाउनु अनुचित भएको तर्क पनि गरेका छन् । पालिकाका ठेकेदारहरूले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समेत जबरजस्ती कर असुल्ने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
विगतमा खारेज गरिएको कवाडी कर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पुनः लागू गरिएको र यसले कर प्रणालीलाई थप असहज बनाएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताउनुभयो । उद्योगीहरूले स्थानीय सरकारलाई ‘कर आतङ्क’ मच्चाएको आरोप लगाउदैआएका छन् । उनीहरूले कर लगाउँदा करदाताको हैसियत र उद्योगको वित्तीय अवस्थालाई बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेका छन् । शुल्क उठाएर कसरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिने भन्नेबारे उपमहानगरले कुनै स्पष्ट योजना प्रस्तुत नगरेको पनि उनीहरूको भनाई छ ।
जीतपुरसिमराले उद्योगहरूलाई ठेकेदारमार्फत सवारी करलगायत अन्य शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको तथा सडक निर्माणको नाममा अनावश्यक कर असुली गरेको पनि उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन् । स्थानीय सरकारले मनोमानी रूपमा विभिन्न कर लगाउन थालेकोभन्दै उद्योगीहरू आफ्नो व्यवसाय धराशायी हुने खतरा उत्पन्न भएकोभन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकाछन् ।
उपमहानगरले उद्योगीहरुलाई पुस मसान्तभित्र सबै कर र शुल्क बुझाउन हालै मात्र पत्राचार गरेको छ ।पमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश उद्योगलाई प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ०.०५ प्रतिशतदेखि ०.१० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि व्यवसायीहरु रुष्ट बनेका हुन । उपमहानगरपालिकाले समयमै कर नबुझाएमा १० प्रतिशतसम्मजरिवाना लाग्ने चेतावनी पनि पत्रमार्फत दिएको छ ।
