वीरगञ्ज,वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा सूचनाको हक माग्ने नाममा स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य हुन थालेको छ ।सूचनाको हकसम्बन्धि कानुनलाई आड बनाएर विशेष गरी स्थानीय तहमा केही व्यक्तिहरुले २०७५ सालदेखि २०८१ सालसम्मको विनियोजित बजेट रकमको शीर्षक, खर्च विवरण, कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना र टेण्डरको रकम, डकुमेन्ट्री प्रशारण, कार्यक्रम उत्पादन, कोभिड– १९ मा भएको काम र खर्च विवरण, सेनेटरी प्याड, इन्धन खरीद, विद्यालयको दिवा खाजाको खर्च रकम, फर्निचरको खर्च, अनुदान दिएको रकमको विवरणलगायतका विषयमा लिखित सूचना मागेर कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तर्साउने कार्य भइरहेको पालिकाका कर्मचारीहरुले बताएका छन ।
यसरी सूचना माग्ने समूहमा हेटौडादेखि रौतहट जिल्लासम्मका व्यक्तिहरु रहेको बताइन्छ । रौतहटका प्रविणकुमार शर्मा र हेटौडाका रविन्द्रकुमार गौतमको नाममा राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जोडेर सूचनाको हकको नाममा अनावश्यक कागजात माग्ने र पालिकामा आएर दुःख दिने कार्य हुनथालेपछि कर्मचारीहरु आजित बनेका छन । यस सम्बन्धमा कर्मचारीहरुले सम्बन्धित पालिका प्रमुखहरुलाई जानकारी समेत गराएका छन । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिले सूचनाको माग गर्दै झण्डै डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति र समूहहरुले अनावश्यक निवेदन दर्ता गराएपछि नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले अनावश्यक व्यक्तिको चक्करमा नपर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
