निजगढ,सरकारले निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी कोल्हबी– सिम्रौनगढ क्षेत्र माछा पालन करिडोरको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मंगलवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गर्नुभएको हो । मन्त्री पुनले करिडोरमा उत्पादन भएको नेपाली गलैचा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो । सरकारी कार्यालयहरूमा अबदेखि विदेशी गलैँचा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सरकारी कार्यालयहरूमा स्वदेशी गलैँचा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । यसले स्वदेशी गलैँचा उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने बजेटमा उल्लेख छ ।सरकारले डेढ दशकअघि काठमाण्डौं उपत्यकाबाट गलैचा उद्योग विस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि हाल मधेस प्रदेशको उत्तरी भेगमा पर्ने बाराको निजगढदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्मको क्षेत्रमा स्थानीय र काठमाण्डौंका व्यवसायीहरुले गलैचा उद्योग संचालन गर्दैआएका छन ।
त्यसैगरी बाराको कोल्हबीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस क्षेत्रका सयौं किसानले हजारौं हेक्टर जमिनमा पोखरी खनेर माछापालन गर्दैआएका छन । कोल्हबीको बोधवन क्षेत्र ‘माछा गाउँ’ को नामले देशभरि नै प्रसिद्ध रहेको छ ।त्यसैगरी बाराको सिम्रौनगढ क्षेत्रलाई विशेष रुपमा संरक्षित गरिने भएको छ । सो क्षेत्र नयाँ बस्ति निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।त्यसैगरी सरकारले आगामी वर्षमा सरकारले जानकी मन्दिरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्ने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत
निजगढ,सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (६१.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड (१८.९४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ (१९.७४ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभएको छ ।यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित तुलनाको अनुमानमा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
यसैबीच सरकारले भन्सार महसुल दर तोक्ने र हेरफेर गर्ने विषय समावेश गरी छुट्टै नयाँ भन्सार महसुल विधेयक पेश गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सङ्घीय संसदमा मंगलवार आर्थिक विधेयकसँगै भन्सार विधेयक पनि पेस गर्नुभएको हो । भन्सार विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमा हरित कर लगाइने जानकारी दिनुभयो । सरकारले पहिलो पटक हरित कर लगाउने तयारी गरेको हो । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको भाउ बढ्नेछ ।यस्तै सरकारले सुर्ती–चुरोट र जाँड–रक्सीमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । यस्तै सरकारले आलु, प्याज र स्याउलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष आलु, प्याज र स्याउलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा भ्याट लगाउँदा मूल्य बढेको थियो ।
यस्तै सरकारले औषधि, इन्डक्शन अर्थात् विद्युतीय चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड, काजु, बदाम र स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छ ।
