कलैया,जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसंगै सरोज यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारमा संकट आउने देखिएको छ ।मधेस सरकारलाई समर्थन दिएको माओवादी केन्द्रले निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका हुन् । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘जसपा नेपाल विभाजन भएपछि यो सरकार अल्पमतमा परेको हो, जसपा केन्द्रमा पनि कमजोर भएको छ, त्यहाँ पनि रहने कि नरहने ठेगान छैन, मधेस प्रदेशमा पनि पार्टी नै विभाजन भएपछि पार्टी कमजोर भएको छ त्यो हिसाबले अब जसपाको सरकारलाई समर्थन दिने कि नदिने विषयमा छलफलमा जुटेका छौं ।’
माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेशमा दुईवटा मन्त्रालय पाए पनि सो पार्टीका नेता भरत साहले वन मन्त्रालय स्वीकार गर्नुभएको छैन । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री सरोज यादवले विश्वासको मत लिँदा माओवादीलाई अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति गर्नुभएको थियो । तर विश्वासको मत लिइसकेपछि माओवादीलाई वन मन्त्रालय दिएका कारण साहले सो मन्त्रालय अस्वीकार गर्नुभएको हो ।
माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीमा नै दाबी गरेको थियो । तर केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार सुरुमा जसपालाई नै नेतृत्व गर्न दिने भनिएपछि कुरा अगाडि बढेको थियो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल नै विभाजन भएपछि नैतिकतामा आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्न नमिल्ने र छाड्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दाबी छ ।यसैबीच मधेश प्रदेशका सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रले तयारी गरेको छ । सहमतिविपरीत जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले गतिविधि गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रले तयारी गरेको हो ।
केन्द्रको निर्देशन बमोजिम माओवादी केन्द्रले प्रदेशमा ‘इमरजेन्सी’ छलफल डाँकेको जनाइएको छ । चौथो पटक विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी भएका माओवादी केन्द्रले एक महिना नपुग्दै समर्थन फिर्ता लिने छलफल चलाइरहेको माओवादीका एक सांसदले जनाए ।उनका अनुसार अहिलेसम्मको छलफलमा सम्भवत बिहीवार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिनेपर्ने मत बढी आएको बताइएको छ । समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रले तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
माओवादीका उद्योग मन्त्री युवराज भट्टराई (समीर) ले पनि समर्थन फिर्ता लिने सवालमा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो । तर अहिलेसम्म कुनै ठोस रुप लिइनसकेको उहाँको धारणा छ ।माओवादीले समर्थन फिर्तामा लिएमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । चौथोपटक विश्वासको मत लिँदा यादव नेतृत्वको सरकारले ६१ जना सांसदको समर्थन पाएको थियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएमा यो संख्या घटेर ५२ जना पुग्न जान्छ, जुन अल्पमत हो । किन कि सरकार निर्माणका लागि ५४ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
