कुनै समय संसदीय राजनीतिको चर्को आलोचना गर्ने नेकपा माओवादी अहिले यो व्यवस्थाको सबैभन्दा चतुर खेलाडी भएर निस्किएको छ । त्यसैले त व्यवस्थापिका संसदको तेश्रो दल भएर पनि अहिले उसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यो पनि पटक पटक ।ठुला भनिएका दलहरु उसको पछि लुरुलुरु लागि रहेका छन । ठुला भनिएका दलहरुमा पनि बाध्यता होला तर मुख्य कुरा भने चैं सत्ता र भागबण्डा अनि धम्कीको राजनीति देखिएको छ । सानो दलले गज्जबको धम्की दिएर ठुला दललाई साइजमा ल्याएर सत्ताको फाइदा मज्जाले लिएका छन ।
संघीय सरकारमा यस्तो अभ्यास भएपछि त्यसको सिको प्रदेशहरुमा समेत भइरहेको छ । छिमेकी बागमती प्रदेशका जम्मा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीले समेत मुख्यमन्त्री मागेर अलि ठूला भनिएका दलहरुलाई हैरान बनाएको थियो । उसलाई बल्ल सरकारमा सहभागी गराएका त्यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले जम्मा ७ सिट रहेको नेकपा समाजवादी पार्टीलाई पनि फकाउनका लागि ठूलै पापड पेल्न परेको छ । त्यो पनि काठमाडौंमा । माधव नेपाललाई साक्षी नै राखेर ।
राजनीतिमा यो एकदमै अराजक गतिविधि हो, जसले सत्ताभन्दा अरु केही होइन भन्ने संदेश जवरजस्ती दिने प्रयास गरिदैछ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार नै यसैमा रुमल्लिएका छन् । त्यसैले पनि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै घातक रहेको कुरा यिनै गतिविधिहरुले पनि स्पष्ट पार्दछ । स्थानीय सरकारमा यो समस्या किन छैन भने यसमा प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ ।
संघीय वा प्रदेशको पनि निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष हुन आवश्यक छ । यो प्रणालीबाट भागबण्डा र धम्कीको राजनीतिले अझै प्रश्रय पाउने निश्चित छ ।
