वीरगञ्ज,वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम तत्काल नहुने भएको छ । सर्बोच्च अदालतले मुख्य सडकको सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएपछि सडक विस्तारको काममा ढिलाइ हुने देखिएको हो ।सर्बोच्च अदालतका न्यायधिस कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजालशले मेनरोड फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट भएको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।रिट निवेदकको तर्फबाट सोमवार बहस गरेका अधिवक्ताको माग अनुसार सर्वोच्चले वीरगञ्जको दायँबायाँको सडक भत्काउने बारेमा मन्त्री परिषदको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकको विषयमा जहाबाट विबाद शुरु भई सडक विस्तारको कार्य रोकिएको थियो । अहिले फेरि शुरुकै बिन्दुमा मुद्दा गईसकेकोले वीरगञ्जको सडक विस्तारमा अझै केही वर्ष ढिलाइ हुनेभएको हो ।वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भएको आदेशको प्रतिलिपि मगलवार उपलब्ध गराउन सकिने सर्वोच्चका प्रवक्ता उप्रेतीले बताउनुभयो ।
वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुलसम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतिपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्म विवस्तारको काम रोकिएको हो ।पथलैयामा रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुँदा तोकिएको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्वमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
वीरगञ्ज बजारको स्थापना सय वर्षअघि भएको र मेनरोडसँग जोडिएका घरधनीलाई सरकारले कुनै पनि क्षतिपूर्ती नदिई सिधै व्यक्तिको निजी सम्पतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोजिएको भन्दै वीरगञ्ज बजार क्षेत्रभित्र सडक विस्तारको काम नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत सम्वन्धित ९ वटा कार्यालय विरुद्ध गुरुङले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधिस चोलेन्द्र शम्शेर जवराको एकल इजलाशले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल व्यक्तिको नाउँमा भएको कुनै पनि संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले २०७५ पुष १८ गते सोही रिट उपरको छलफलमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले कुनै काम गरेको थिएन ।मुख्य सडक विस्तारमा हेटौडा, बाराको जीतपुर र परवानीपुरमा समेत स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले जीतपुर र परवानीपुरमा रोकिएको अवरोध बल प्रयोग गरेर हटाए पनि हेटौडा र वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकेन ।
सडक डिभिजन कार्यालयको पटक पटक सूचना आउन थालेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङले पुन २०७६ जेठ २८ गते अर्को मुद्धा सर्वोच्वमा दायर गर्नुभएको थियो । ०७५ एफएन ०५९२ नम्बर रहेको उक्त मुद्दा परेपछि व्यापारिक राजमार्ग विस्तार आयोजनाले संरचना हटाउन नसकेको हो ।
त्यसपछि वीरगञ्ज निवासी लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ असोज ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय समेत ५ वटा निकाय विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी वीरगञ्जका उद्योगी वीरेन्द्रकुमार संघाईले संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौ, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडा समेत ३ वटा निकाय विरुद्ध २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।वीरगञ्जको मुख्य सडकमा पर्ने घरधुरीले नेपाल सरकारबाट कुनै क्षतिपूर्ति नपाएको र राजमार्गको मापदण्ड आउनुभन्दा ५० वर्ष अघिदेखि बनेका संरचना हटाउने निर्णय व्यक्तिको सम्पतिको हकमाथि सरकारको हस्तक्षेप भएको भन्दै सर्वोच्चमा पटक पटक रिट निवेदन परेका थिए ।सडक विस्तार गर्दा राजमार्गमा पर्ने घरधुरीले चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग सहित २०७६ पुष २१ गते वीरगञ्ज निवासी राजकुमारी देवी तुलस्यान समेतको नाउँबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर अर्को मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ । त्यसैगरी २०७७ माघ २७ गते वीरगञ्जका भरतप्रसाद रौनियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा समेत ३ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
