निजगढ,तामागढी–सिम्रौनगढ सडक निर्माणको क्रममा सडकको ‘राइट अफ वे’ मा परेको जमिनको मुआब्जा माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसंग भेट गर्न काठमाण्डौंमा गएको संघर्ष समितिको टोली हिजो रित्तो हात जिल्ला फर्किएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भेटका लागि समय नदिएको र अर्थमन्त्री महतले भेटेर पनि रकम उपलब्ध गराउने बारेमा केही नबोलेपछि टोली निराश हुदै जिल्ला फर्किएको हो ।
‘प्रधानमन्त्रीसंग त भेटघाट नै हुन पाएन, टोलीमा सहभागी एकजना सदस्यले भने, तर अर्थमन्त्रीले भेटेर पनि रकम उपलब्ध गराउने बारेमा केही पनि बोल्न भएन ।’ उहाँका अनुसार अर्थमन्त्री महतले सरकारसंग पैसा नभएको र मुआब्जा उपलब्ध गरान नसकिने जवाफ दिएर फर्काएको स्रोतले बताएको छ । टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री एवंम नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापती शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर रकम उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तामागढी–सिम्रौनगढ सहयोग तथा मुआब्जा सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा मुअब्जा रकम माग गर्दै अघिल्लो एक सातादेखि निजगढस्थित सडकको प्रवेश विन्दु तामागढीमा धर्ना र प्रदर्शन गर्दैआएका पीडितहरुको मागमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि संघर्ष समितिका संयोजक अनवर अन्सारीसहितको टोली प्रधानमन्त्री दहाल र अर्थमन्त्री महतलाई माग पत्र बुझाउन सोमवार काठमाण्डौं गएको थियो । टोलीमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का पूर्वसांसद एवंम कांग्रेस सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश दङ्गाल पनि सहभागी थिए ।सडक निर्माणको क्रममा सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम लामो समयदेखि नपाएपछि पीडितहरुले तामागढीमा धर्ना र प्रदर्शन गर्दैआएका छन । आन्दोलनकारीहरुले पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि अबरुद्ध पार्न गर्दैआएको प्रयास भने ठूलो संख्यामा उपस्थित सुरक्षाकर्मीहरुले विफल पार्दैआएका छन ।
सरकारले मुआब्जा रकम नदिएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्ने संघर्ष समितिका संयोजक अन्सारीले बताउनुभएको छ । ‘मन्त्री र सडक विभागका कर्मचारीहरुलाई कयौं पटक भेटियो, संयोजक अन्सारीले भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म कसैले पनि चासो देखाएनन, अब भने रकम पाएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिने छ ।’ संघर्ष समितिले सो क्षेत्रका करिव १ हजार जग्गाधनीको सडकमा परेको ६५ बिगाहा जमिनको मुआब्जा बापत सरकारबाट करिब २ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख ४० हजार ६ सय २५ रुपैयाँ रकम पाउनुपर्ने छ ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा २०७८ चैत १८ गते निर्माण सम्पन्न भएको ३९.७५ किलोमिटर लामो तामागढी– सिम्रौनगढ हुलाकी सडक निर्माणको क्रममा घर र जग्गा पर्नेहरुलाई सरकारले प्रतिकठ्ठा १५ लाखदेखि ३० लाखसम्म मुआब्जा दिने घोषणा गरेको थियो । तर सडकको निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु आन्दोलित भएका हुन् । यसैबीच मुआब्जा बिवादको कारण निर्माण हुन नसकेको मटिअर्वा–कलैयाؘ–मानमत सडक खण्ड अन्तर्गत कलैया उपमहागनरपालिकामा पर्ने साढे ३ किमी सडक खण्डको ५२ जग्गाधनीले अझै मुआब्जा बुझेका छैनन् । भारत सरकारको सहयोगमा २ वर्षअघि निर्माण भएको करिब २२ किमि लामो सो सडक खण्डमा कलैया उपमहानगरपालिकाको बरेवादेखि भवानीपुरसम्म करिब साढे ३ किमि सडक खण्ड मुआब्जा बिवादको कारण निर्माण हुन सकेको छैन ।
भारतको सीमादेखि पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने उक्त सडक खण्डमा जग्गा परेका जग्गा धनीले मुआब्जा रकम थोरै भएको भन्दै मुद्दा दिएपछि ठेकेदार सप्तकोशी जलाधार÷ओमसाइ एण्डक कम्पनीले काम गर्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत सन्जयकुमार ठाकुरका अनुसार स्थानीयले मुआब्जा नबुझेकै कारण ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नपाएको बताउनुभयो । हाल ठेकेदार कम्पनी ठेक्काको म्याद थप प्रक्रियामा गएको र सम्पर्कमा पनि रहेकाले काम सुरु गर्न ठेकेदारको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको उहाँको भनाई छ । यो सडक खण्डमा विद्यालय, मठ मन्दिर, पुस्तकालय तथा व्यक्तिगत घर जग्गा समेत गरी ४ सय ६५ जग्गाधनी मध्ये ४ सय १३ ले हासम्म १ अर्ब २ करोड ६८ लाख ३२ हजार ३ सय ९७ रुपैया मुआब्जा बुझी सकेको ठाकुरले बताउनुभयो । तर ५२ जग्गाधनीले अझै २ करोड ५५ लाख ४९ हजार ३ सय रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका छैनन् ।
