निजगढ,निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरथ पुरीले निजगढको रतनपुरी क्षेत्रमा उपद्रोह मच्याउदैआएको बाघ नियन्त्रणमा लिएर स्थानीयबासिन्दाको जिउधनको सुरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग माग गर्नुभएको छ ।स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसंग सोमवार वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको अन्र्तक्रया कार्यक्रमपछि नगर प्रमुख सुरथ पुरीले प्रधानमन्त्री दहाललाई बुझाउनुभएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण–पत्रमा यस्तोे माग गर्नुभएको हो ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दिनहुँजसो बस्तिमा पस्ने बाघ, हात्ती जस्ता वन्यजन्तुले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ११, १३, १२ र १० मा स्थानीय किसानको पशु चौपाय मार्ने तथा बाली नोक्सान पु¥याउने गरेको र मानवीय क्षतिसमेत हुनसक्ने डरले स्थानीयबासिन्दा आतङ्कित बनिरहेको अवस्थामा वन्यजन्तुको यथाशीघ्र नियन्त्रण र पीडित किसानलाई वन कार्यालयबाट दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति अति न्यून रहेकोले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनुपर्र्ने सो पत्रमा उल्लेख छ ।
निजगढ नगरपालिकालाई स्मार्टसिटीको सूचीबाट हटाइएको बारेमा पनि प्रमुख पुरीले प्रधानमन्त्री दहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । पत्रमा भनिएको छ– ‘संघीय सरकारले २०७३÷०७४ निजगढसहित देशका ३ प्रमुख क्षेत्रलाई स्मार्ट सिटी अवधारणा अनुसार विकास गर्न ‘निजगढ स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम लागू गरिएकोमा हाल सो कार्यक्रम हटाइएकोले सो कार्यक्रम पुनः समावेश गरी सुचारु गरिनुपर्छ ।’
निजगढ नगरपालिकाको उत्तरतर्फको सीमा क्षेत्रमा विद्यमान अन्यौल स्पष्ट पार्न पनि नगर प्रमुख पुरीले प्रधानमन्त्रीसंग माग राख्नुभएको छ । ‘नेपाल सरकारले २०३५।१०।०१ मा जारी गरेको राजपत्रअनुसार हाल बाराको निजगढ र जीतपुरसिमराको उत्तरतर्फको सीमा चुरे पहाडको ‘पानीढलो’ बाट दक्षिणतर्फ कायम भएकोमा सो सीमा हालसम्म पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले सोको लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक जहजीकरणको लागि अनुरोध छ । सो क्षेत्रको सीमाङ्कन स्पष्ट नभएकोले उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको भौगोलिक परिचानसमेत नमिलेको र चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगमा समेत पालिकाहरुबीच बेलाबेलामा विवादसमेत हुँदैआएको जानकारीसहित अनुरोध गरिन्छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।त्यसैगरी भूमिहिन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भनेर निर्माण भएको कार्यविधि २०७८, लगत संकलन कार्यविधि ०७८ र वन ऐन २०७६ का केही दफाहरु बाँझिएको र लक्षित समुदायमा जग्गा वितरण गर्ने कार्यमा असहजता उत्पन्न भएकोले बाँझिएका कानुनहरु शंसोधन गरिनुपर्ने पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नगर क्षेत्रको अधिकांश नम्बरी जमिनको नापीको नक्सा र भोगचल फरक परेकोले भन्दै यसबाट नगरको सर्वाङ्गिण विकासमा बाधा परी ठूलो समस्या बेहोर्दैआउनु परेको हुँदा विशेष नापी टोली गठन गरी निजगढमा पुनः नापनक्साको प्रवन्ध गर्न पनि प्रधानमन्त्री दहाललाई भनिएको छ ।
त्यसैगरी पत्रमार्फत निर्माणाधिन तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रवेश द्वार र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्टिय विमानस्थल, पूर्वपश्चिम रेल र रक्सौल काठमाण्डौं रेल मार्गको समेत संगम स्थलको रुपमा रहेको निजगढ आगामी दिनमा देशको मुख्य केन्द्रको रुपमा विकास हुने स्पष्ट छ । दु्रतमार्ग निर्माण भइसकेपछि काठमाण्डौंसंग निजगढको दुरी ७०.९ किमि मात्रै हुने र यहाँ ढुवानी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग र आवासिय क्षेत्रको विकास तीव्र हुने देखिन्छ ।
तसर्थ, निजगढलाई अहिले नै दीर्घकालिन योजनासहित व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारले विशेष योजना तयार पारेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । साथै, काठमाण्डौं र ललितपुर महानगरपालिकामा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण उत्पन्न समस्याहरुको हल गर्न हाल उपत्यकामा संचालन भइरहेका केही अस्पताल, उद्योग, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु, सरकारी कार्यालय, तालिम केन्द्र, रंगशाला तथा प्रतिष्ठानहरुलाई सारेर त्यहाँको समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकोले मेयर पुरीले यसतर्फ पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।त्यस्तै निर्माणाधिन तराई मधेस दु्रतमार्ग परियोजनाले संचालन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यक्रमबाट निजगढमा सिँचाई, नदी नियन्त्रण, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्न पनि मेयर पुरीको माग छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा निजगढमा इलाका प्रशासन कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, संघीय सरकारको योजनामा समावेश भइ कामसमेत शुरु भएको र हाल अधुरो, अलपत्र अवस्थामा रहेको ‘निजगढ–सिगौंल– फापरबारी (मकवानपुरको बागमती गापा), निजगढ– धियाल (मकवानपुरको बकैया गापा) जोडने सडक तथा तामागढी–रतनपुर– अमलेगञ्ज सडक र शहीद हिरालाल रंगशाला निर्माण कार्य पुनः सुचारु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ को वनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित स्थानीय अगुवाहरुमाथि वन कार्यालय बाराले लगाएको मुद्दाको बारेमा पनि नगर प्रमुख पुरीले पत्रमार्फत प्रधानमन्त्री दहालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
पत्रमा पनिएको छ, ‘१० वर्षे सशस्त्र संघर्षको क्रममा निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर २ को वन क्षेत्रभित्रको खाली जमिन स्थानीय अगुवाहरुको पहलमा गाउँको शैक्षिक र धार्मिक संघ-संस्थाहरुको नाममा भोगचल गर्ने गरी छुट्याइएको र सोही अनुसार हुँदै आएकोमा हाल वन क्षेत्रको जमिन अतिक्रमण गरिएको भन्ने झुटा आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतकता केन्द्रको निर्देशनमा डिभिजन वन कार्यालय बाराले वनदेवी सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष सिद्धबहादुर थापासहित स्थानीय २६ जनाहरुविरुद्ध वन अतिक्रमण सम्बन्धि मुद्दा चलाएकोमा सो मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्छ ।’
प्रेस सेन्टर नेपाल केन्द्रीय समितिले आयोजनाको २०औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन वीरगञ्ज आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही क्रममा बारा र पर्साका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसंग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो ।
