वीरगञ्ज,मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने भएको छ । सरकारमा सहभागी रहेको जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ ।
जनमत पार्टीको मधेश प्रदेशमा १३ जना सभासद छन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै सरकारमा रहेको जनमत पार्टीले गत मंगलबार सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । मधेश प्रदेशमा सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न समस्या छैन् ।जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)र स्वतन्त्र सभासदहरुले समर्थन गरेका छन् । मधेश कृषि विश्वविद्यालयको सप्तरीमा भवन शिलान्यासको क्रममा जसपा र जनमत पार्टीबीच विवाद भएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्वविद्यालयको कुलपति रहेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भवनको शिलान्यासको प्रमुख अतिथि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बनाएको विरोधमा उत्रेको जनमत पार्टी अन्ततःसरकारबाट नै बाहिरियो । जनमत पार्टीबाट मधेश प्रदेश सरकारमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादव विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहनुभएको थियो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी के राउतले भवन शिलान्यास गर्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको थियो ।
जनमत पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले शिलान्यास अगावै विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा लगाएको ताल्चा अझै खुलेको छैन् । उनीहरु जनमत पार्टीका अध्यक्ष सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभासदस्य रहेकाले शिलान्यास गर्न पाउनुपर्ने तर्क राख्दै विरोधमा उत्रेका थिए । सरकारमा रहे पनि जसपा र जनमत पार्टीबीचको सम्बन्ध थप बिग्रेको हो ।
जनमत पार्टीले शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीमा सिफारिस गरेको रञ्जु कुमारी मण्डल खंग खत्बेलाई मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गराउनुभएन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहालाई केही महिना बिना विभागीय बनाएर राजीनामा गर्न बाध्य बनाइएको थियो । संघीय सरकारमा रहे पनि जनमत पार्टीलाई पाँच दलीय संघीय गठबन्धनमा राखिएको छैन् ।पाँच दलीय संघीय गठबन्धनमा मधेशबाट जसपा मात्र रहेको छ । जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको पत्र मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदै मन्त्रीद्वय शिक्षा तथा संस्कृति महेश प्रसाद यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मुख्यमन्त्री यादवलाई राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको थियो ।
जनमत सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय बाडफाँटमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपाले दाबी गर्न थालेका छन् ।सरकारमा कांग्रेसबाट हाल ३ जना मन्त्री छन् । माओवादीबाट एकजना मात्र मन्त्री छन् । लोसपाबाट पनि एकजना मात्र सरकारमा रहेका छन् । जसपाको मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त ३ जना मन्त्री छन् । कांग्रेसले थप एउटा मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । माओवादीले पनि थप मन्त्रालयका लागि प्रयासरत रहेको बेला लोसपाले पनि दबाब बढाएको छ ।मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको २२ जना सभासद, जसपाको १९ जना सभासद, माओवादीको ९ जना सभासद, लोसपाको ९ जना सभासद र एकीकृत समाजवादीको ७ जना सभासद रहेका छन् । एमालेको २४ जना सभासद, जनमतको १३ जना सभासद, राप्रपाको १ जना सभासद, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १ जना सभासद, संघीय समाजवादीको १ जना सभासद र स्वतन्त्र १ जना सभासद रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई ५४ जना सभासदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, जसपा, माओवादी, एस र लोसपाको गरी ६६ जना सभासदको समर्थन रहेको छ । सरकारसित पर्याप्त बहुमत रहे पनि कानुनी प्रावधान अनुसार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश सभामा बहुमत साबित गर्नु आवश्यक रहेको छ । कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र सरकारले प्रदेश सभामा विश्वासको मत अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ ।मुख्यमन्त्री यादव निकट स्रोतका अनुसार आगामी हप्ता नै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी सरकारले गरेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारको विकास निर्माणको कार्यले गतिलिने बताइएको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसित छलफलका लागि मुख्यमन्त्री आइतबार काठमाण्डु जाने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ ।नेताहरुसित छलफल भएपछि विश्वासको मत लिने स्रोतले जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीमा यादव नियुक्त भएपछि पहिलो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत हुनुभएको थियो । संघीय गठबन्धनको संरचनामा परिवर्तन भइ एमाले हटेर कांग्रेस सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो ।
