काठमाण्डौ – सरकारले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, पालिका निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गरेको छ ।सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेका उपभोक्तालाई बक्यौता रकम तिर्ने सुविधाका लागि ३० दिनभित्र आवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।प्राधिकरणले बक्यौता विद्युत् महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धी सूचना निकालेर मंगलवारदेखि ३० दिनभित्र सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखेर आवेदन दिन भनेको हो ।प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गएको १६ गते बसेको बैठकले बक्यौता रकम तिर्नका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । विशेष व्यवस्था अनुसार बक्यौता विद्युत् खपतको महसुल बढीमा ६० महिनासम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन सकिनेछ ।डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहक र प्राधिकरणबीच बक्यौता विद्युत् महसुलको विवाद छ । प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । बक्यौता रहेका केही उद्योगले महसुल रकम बुझाउन थालेपछि उनीहरुको लाइन जोडिएको छ ।
