सिमरा,जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० मा लिखतहरु प्रमाणित गर्न ५ सय रुपैया शुल्क लिने भन्ने व्यवस्थाको बिरुद्धमा परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
लिखत प्रमाणितको शुल्क २ सय रुपैयामात्र कायम गर्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।यसअघि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा कार्यालयहरुले लिखत प्रमाणित गरे बापत ५ सय रुपैया दस्तुर लिदै आएका थिए । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ९४० मा घरसारमा तयार भएको लिखतहरु प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा वडा कार्यालयले बढीमा २ सयसम्म मात्र दस्तुर लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भएपनि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुल ५ सय रुपैया लिदै आएका थिए ।जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० मा लिखतहरु प्रमाणित गर्न ५ सय लिने उल्लेख छ । तर संघीय सरकारको ऐनमा २ सयसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लिखत प्रमाणितको शुल्क मात्र २ सय लिन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
