निजगढ,विद्यालय शिक्षा विधयक २०८० प्रति असहमति जनाउदै शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको काठमाण्डौं केन्द्रीत आन्दोलनमा सहभागी हुने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कलैया उपमहानगपालिकाले कारबाही गर्ने चेतवानी दिएको छ ।उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख विनोद प्रसाद साहले मंगलवार सूचना निकालेर कार्यालयको निर्देशन विपरीत विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाण्डौं जाने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने चेतवानी दिएको हो । नगर प्रमुख साहले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको सूचनामा विद्यार्थीहरुको पढन पाउने अधिकारमाथि हनन पुग्ने गरी विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा नजान शिक्षकहरुसंग आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा– ‘नगरभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयबाट बढीमा २ जना र आधारभूत तहको विद्यालयबाट १ जनाको दरले मात्रै आन्दोलनको लागि काठमाण्डौं जान र बाँकी अन्य शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विद्यालय संचालन गरी पठनपाठन सुचारु गर्न अनुरोध छ ।’ भनिएको छ ।नगरपालिकाको सूचना अटेर गरी विद्यालय बन्द गरी पठनपाठन संचालन नगर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई नियमानुसार कारबाही गरिने व्यहोरो समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।उता, निजगढका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरेर बुधवार काठमाण्डौं जाने भएका छन । निजगढका अगुवा शिक्षकहरुले सोमवार निजगढ नगरपालिका कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन घिमिरे र शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख उत्तम लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विद्यालय बन्द गरेर आफूहरु काठमाण्डौं जान लागेको जानकारी गराएका हुन । शिक्षकहरु आन्दोलनमा सरिक हुन काठमाण्डौं जाने भएपछि निजगढका सबै विद्यालयको पठनपाठन बुधवारबाट अनिश्चितकालको लागि बन्द हुने भएको छ । प्रस्तावित विधयक शिक्षकको हक हित विपरित रहेकोले विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघठनका नगर अध्यक्ष हस्तबहादुर लामाले बताउनुभयो ।ज्ञापनपत्र बुझाउन निजगढका अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु नगरपालिका पुगेका थिए । ज्ञापन पत्रमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघठनका निजगढ अध्यक्ष हस्तबहादुर लामा, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मुरारी घिमिरे, अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघठन नगर अध्यक्ष कुलबहादुर अस्थानीले हस्ताक्षर गरेका छन ।यसैबीच शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै बुधवारदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्तामा नबस्ने जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सोमवार विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलवार दिउँसो ३ बजे वार्तामा आउन अपिल गरेको थियो । मंगलवार शिक्षा दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र शिक्षामन्त्री अशोक राईले समेत वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने शिक्षक महासंघको ठम्याइ छ । महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधार र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन् । विगतमा भएका वार्ता, सहमतिका बुँदाहरु विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा पेस गरिएकाले वार्ताको औचित्य नरहेको सुवेदीले जनाए । महासंघले आन्दोलन तयारीको निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ ।कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भने संसद्बाट विधेयक सच्याएर उन्नत बनाउने सम्भावना बाँकी नै रहेको बताउनुभयो । संविधानको व्यवस्था ऐन, नियम बन्नु पर्ने पनि उहाँले जनाउनुभयो । शिक्षकहरुले भने स्थानीय तह अर्न्तगत बस्न अस्वीकार गरेका छन् । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
