विश्वव्यापी रुपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज नोभेम्बर २५ देखि मनाइँदैछ । डिसेम्बर १०, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिवससम्म चल्ने यस अभियानमा महिलामाथि भएका विभिन्न खाले विभेद र हिंसाका सबालहरु बहिर ल्याउने र नीतिगत तथा व्यावहारिक अभ्यासबाटै लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि दबाब दिने र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।यस पटक १६ दिने अभियानमा नेपालले महिला जनप्रतिनिधिमा कायम रहेको असमानतालाई बाहिर ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान कानुनी अनिवार्यता हो ।
यही प्रावधान राखेर निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता बनायो । तर, सबैजसो राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फको संघको १ सय ६५ र प्रदेशको ३ सय ३० का लागि भएको निर्वाचनमा महिलाले ३३ प्रतिशतको सम्मान पाएनन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिंदा नै महिलाको ३३ प्रतिशत पु¥याएर आउन राजनीतिक दललाई दबाब दिनसक्नुपथ्र्यो ।परिणामस्वरुप कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत हैसियत राख्ने नागरिकको अपमान हुनपुग्यो । देशमा कानून बनाउने, कानूनको पालना गराउने निकायमा प्रमुख पुरुष हुने र निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा पितृप्रधान सोच कायम रहेका कारण अपेक्षा पूरा हुनसकेन ।
यस मुद्दालाई आवश्यक मात्रामा अधिकारकर्मीहरुले पनि उठाउन सकेनन् । अधिकारकर्मी भनिएका गैरसरकारी र सरकारी नियायमा पनि पितृसत्ता हाबी रहेको देखियो । यता केही नयाँ दल तथा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिन इच्छुक महिलाले पनि प्रोत्साहन पाउन सकेनन् ।उदाहरणका लागि सोविता गौतम र डा. तोसिमा कार्कीको नाम लिनसकिन्छ ।
