केही कानुनविद्ले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नभएकाले प्रमाणीकरण नहुनु संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् भने अधिकांशले संविधानविपरीत भएकाले न्यायालयबाट निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । यसमा कानुनका जानकार पनि विभाजित छन् । केहीले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नभएकाले प्रमाणीकरण नहुनु संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन् भने अधिकांशले संविधानविपरीत भएकाले न्यायालयबाट निरुपण हुनुपर्ने राय दिएका छन् । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अमेरिका र भारतजस्तो पकेट भिटो नेपालको राष्ट्रपतिलाई नभएको र कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको बताए । ‘प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । त्यसमा संविधान उल्लंघन भयो भने दोष र अपजस संसद् र सरकारले लिन्छ, जुडिसियल रिभ्युको घेरामा पनि संसद् र सरकार नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानविपरीत भयो, बाझियो वा राष्ट्र, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा असर पर्छ भने संविधानसम्मत बनाउने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ ।’
ज्ञवालीले विधेयक संविधानसँग बाझिएको भनेर जुनसुकै नागरिक पनि अदालत जान सक्ने बताए । ‘तर, संघात्मक राज्यमा सबै कुरा मैले नै गर्ने हो भनेर संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले चिन्ता गर्ने विषय नै होइन,’ उनले भने । १५ दिनभित्र गरेन भने संविधान उल्लंघन भएर धारा १०० आकर्षित भई महाभियोग लाग्ने र त्यसपछि उपराष्ट्रपति प्रयोग गर्न सकिने ज्ञवालीको सुझाव छ । त्यस्तै, गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेकाले धारा १३७ (३) आकर्षित भएर संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लाग्ने र राष्ट्रपतिलाई स्वीकृत गर भन्ने अवस्था आउने उनी बताउँछन् ।
साभार नयाँपत्रिका
सर्वाेच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे संविधान उल्लंघन गरेको ठहर्ने बताए । ‘बहुमत भए त महाभियोगको ग्राउन्ड हो, तर संसद् पनि छैन । चुनाव पनि मुखमा छ । राष्ट्रपतिले त्यसैको एडभान्टेज लिएको देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालयले परमादेश जारी गरेर प्रमाणीकरण गर भन्न सक्दैन । तर, १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने हो भन्न सक्छ । मुद्दा परेपछि व्याख्या होला, तर लालमोहर नलगाएसम्म ऐन बन्न सक्दैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको भने यसमा फरक मत छ । राष्ट्रपतिले चालेको कदम संविधानसम्मत रहेको उनको दाबी छ । ‘नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन । संसद् नै छैन । मुलुक निर्वाचनमा गइसकेपछि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय गर्नुहुँदैन । नयाँ संसद्ले व्यापक बहस र अनुसन्धान गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । अहिलेलाई यो विधेयक जसरी हुन्छ रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश पुनर्विचार नगरेर संसद्ले संविधानको धारा ११३ (४) उल्लंघन गरेको भण्डारीको तर्क छ । ‘सरकार र संसद्ले ११३ (३) र (४) उल्लंघन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पालना गर्नुपर्ने र उहाँहरूले उल्लंघन गर्ने तर्क गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, स्वाधीनता, मुलुकको सार्वभौमसत्तामा असर पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानसम्मत हुन्छ ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म विधेयक ऐन बन्न नसक्ने बताउँछन् । ‘यो संविधानको प्रावधानको उल्लंघन हुन जान्छ । सरकारको हातमा केही छैन । बलियो सरकार भएको भए महाभियोगको कुरा हुन्थ्यो । अंकगणित छैन । संसद् पनि बस्न सक्दैन,’ उनले भने । अधिकारीको नजरमा दोस्रो विकल्प अध्यादेश जारी गर्ने हो । ‘त्यो वेला राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन भएन भने उहाँले जारी नगर्न सक्ने खतरा रहन्छ । राष्ट्रपतिसँग साझा दृष्टिकोण बनाएर अध्यादेशमार्फत अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तेस्रो विकल्प न्यायालय जान सकिने देखाउँछन् अधिकारी । ‘अदालतले उपचार दिन सक्छ । परमादेश जारी गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले चित्त नबुझे राजीनामा दिने हो । अरू रोक्ने कुनै व्यवस्था छैन । यो राम्रो भएन । उहाँमाथि महाभियोग गर्नलाई वातावरण छैन । नैतिक जिम्मेवारीको कुुरा हो,’ उनले भने । खातीले पहिले अध्यादेशबाट ल्याइसकेको हुनाले फेरि अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘प्रमाणीकरण नभइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सरसल्लाह हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेरै एक्सन ओरेन्टेड कार्य हुन्छ,’ उनले भने । उनले प्रमाणीकरण नभएसम्म स्वतः कानुन नबन्ने उनको भनाइ छ ।
