बाराको ऐतिहासिक नगरी सिम्रौनगढमा भ्रष्टाचारको सेटिंग हुने गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । त्यो पनि त्यही ठाउँमा एक जिम्मेवार नागरिकले यसको खुलासा गरेका हुन् । मधेश प्रदेशका सभामुख रहेका सरोज यादवले आफ्नै गृह नगरमा भ्रष्टाचार भएको र आफूले यो बिषयमा खुलासा गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सुनुवाइ नगरेको बताएका छन् । अख्तियारमाथि लाग्ने गरेको यस्तो आरोप पहिलो भने अवश्य नै होइन । अख्तियारले राजनीतिक प्रभाव र पहँुचको भरमा कारबाही गर्ने गरेको र ठूला माछा (भ्रष्टाचारी) लाई उन्मुक्ति दिने गरेको जस्तो आरोप यसअघि पनि लाग्दै आएको हो । तर प्रदेश सभाका सभामुख जस्तो राज्यकै एउटा जिम्मेवार निकायका व्यक्तिले भने शायद अख्चियारमाथि यसरी आरोप लगाएको पहिलो पटक नै हुनसक्छ ।
यो उनको भनाइ गम्भीर र संवेदनशील छ । भ्रष्टाचारका लागि कही कतै २, ४ रुपैयाँ हिनामिना भयो भने त अख्तियारले मुद्दा चलाउने गर्छ तर करोडौंको भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रदेशका जिम्मेवार नागरिकबाट कुरा आउदा समेत अख्तियार अब मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । उसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पनि पर्छ र यसमा अनुसंधान पनि हुन आवश्यक छ । अन्यथा सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोधमा रहेका सर्वसाधारण नागरिकले अख्तियारबाट न्याय पाइनछ भन्ने अपेक्षा गर्नु निरर्थक सावित हुनेछ ।
आफैले पठाएको रकममा अनियमितता भएको कुरा सभामुखले बताउँदा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुको पनि कुरा आउनुपर्छ । जे बिषयमा अनियमितता भएको छ भनिएको छ, त्यसको कुरा पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
सिम्रौनगढका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लान्छना लगाइएको हो वा कुरा सत्य के हो यसको अनुसंधान र छानबिन हुन आवश्यक छ ।
