निजगढ,निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माणको माग राखेर बुधवार मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज यादव, पर्यटन मन्त्री शत्रुघन महतो र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सरोकार समितिले जनकपुरमा पुगेर सभामुख यादव र पर्यटन मन्त्री महतोसहित प्र्रदेश सभाका सबै सदस्यहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठ र जयराम कुवरको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रदेश सभा भवनमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।

समितिले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा २०५१ सालमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण भई २०५६ सालमा निर्णय भएको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको डिपीआर, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य पुरा गरेर मुआब्जा वितरण प्रकिृया समेत अन्तिम चरणमा पुगिसकेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो भन्दै यो आयोजना निर्माणस्थलको रुपमा रहेको टाँगियाबस्तिको व्यवस्थापन गर्न जग्गा छनौट गरेर कानुनी र विधिगत रुपमा बस्ति स्थानान्तरणको लागि काम सुरु गर्ने चरणमा पुगिसकेको जनाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, आयोजना क्षेत्रको घेराबारा अनि नदी नियन्त्रणको काम समेत सम्पन्न भैसकेको अवस्था रहेको र अहिले आएर अनायास सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएको खबरले हामी विकासप्रेमी नेपाली जनतालाई आश्चार्यचकित र दुःखी तुल्याएको छ भनिएको छ ।

हाम्रो देशमा पर्यटन, यातायात, र कार्गो सेवा समेतको कारोवार गर्ने गरी पूर्णक्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सरकारले काठमाण्डौं(तराईमधेस (फास्टट्रयाक), विशेष आर्थिक क्षेत्र (सिमरा) र ड्राईपोर्ट (वीरगन्ज) संग अन्तर्सम्वन्धित हुने गरी बारा जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण गर्ने परियोजना अघि बढाएको बताइएको छ ।

देशभरिका सम्भाव्य १२ स्थानहरु सर्वेक्षण गरेर प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त ठहरिएपछि मात्र निजगढमा परियोजनास्थल छनौंट भएको जानकारी गराउदै कुनै दवाव र प्रभावमा नभइ यहाँको भूगोल र देशको राजधानी काठमाडौंसंगको निकटता र आवश्यकताले निजगढमा संचालन गर्न लागिएको योजना हो यो भनिएको छ ।

देशलाई काठमाडौंबाट नजिकैको स्थानमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएको छ र हवाइ दुरीबाट निजगढ काठमाडौंबाट २५÷३० किमी मात्र टाढा पर्ने भएकोले पनि निजगढ निर्विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त र निर्विकल्प स्थान मानिएको हो । आर्थिक(सामाजिक दृष्टिले पनि काठमाण्डौंबाट टाढा पर्ने अर्को स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्नुको उपयुक्त होइन ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

देश विकासको लागि अतिआवश्यक, महत्वपूर्ण र निर्विकल्प परियोजनाको रुपमा हेरिएको यो विमानस्थल निर्माण कार्यमा रोक लगाएर अन्यत्र विकल्प खोज्न आदेश दिनुले सर्वोच्च अदालतले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल बनाउन पाउदैनौ भनेको हो भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौं । सर्वोच्चको यो फैसलाले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण मात्रै गरेको छैन नेपाली जनताको संम्वृद्धि र विकासको चाहनामा पनि तुषारापात गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

सोही क्रममा सरोकार समितिको टोलीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसंग पनि भेट तथा विमानस्थल निर्माणको विषयमा थप छलफल गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले विमानस्थल निर्माणको लागि निजगढमा जारी आन्दोलनलाई शंवोधन गर्न मुख्य मन्त्री राउत बिहीवार निजगढ आउने कार्यक्रम तय भएको बताउनुभयो ।

सरोकार समितिको आह्वानमा रिले अनसन जारी

निजगढ,निजगढस्थित शहिद चोकमा सुरु भएको रिले अनसन बुधवार नवौं दिन पनि जारी छ ।

बिहीवारको अनसनमा महिलाहरुको ११ जनाको टोली सहभागी रहेको छ । अनसनमा सीताकुमार खडका, सरस्वति तिमल्सिना, शिला श्रेष्ठ, सपना गौतम, बबिता श्रेष्ठ, पुनेश्वरी श्रेष्ठ, समित्रा श्रेष्ठ, गंगादेवी धिताल, मिरा कुवर, निर्मला उप्रेती र सकुन्तोला थापा सहभागी भएका हुन ।

बिहीवार साँझ ५ बजेबाट अनसन सुरु गरेका उनीहरुले शुक्रवार साँझ ५ बजेसम्म खाना नखाइ २४ घण्टासम्म अनसन बस्ने छन ।

त्यसैगरी सरोकार समितिको आह्वानमा विमानस्थल निर्माणको माग गर्दै पूर्वपश्चिम लोकमार्गको सहिद चोकमा बुधवार पनि ३ घण्टासम्म चक्काजाम र प्रदर्शन गरिएको छ ।

राजमार्गको शहिद चोकमा दिउसो ३ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म धर्ना र चक्काजाम भएको हो । विमानस्थल निर्माण नगर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि सरोकार समितिले १९ दिन अघिदेखि निजगढस्थित राजमार्गको शहिद चोकमा धर्ना र चक्काजाम गर्दै आएको छ ।

Leave a Reply