कलैया,सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको बारा जिल्ला अध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एंव बाराको कोल्हबी नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी छविलाल उप्रतीलाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाँकी ४३ जिल्लाको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने क्रममा बारा जिल्ला अध्यक्षमा उप्रेतीलाई चयन गरेको हो । सरकारले गत पुसको २१ मा २८ जिल्लाको अध्यक्ष तोकेको थियो । थप ४३ जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएसँगै ७१ जिल्लामा भूमि आयोगले नेतृत्व पाएको छ ।
आयोगको बारा अध्यक्षमा मनोनय हुन भएका उप्रेती सादा जीवन शैलीका इमान्दार र जिल्लाका पुराना बामपन्थी नेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँसंग सुकुम्बासी समस्या समधानको लागि काम गरेको अनुभव पनि छ । यसअघि ०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको पालमा पनि उप्रेती सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको बारा जिल्ला अध्यक्ष बनेर काम गर्नुभएको थियो । उप्रेतीको कार्यकालमा निजगढ लगायत जिल्लाका हजारौं भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीले सहजरुपमा जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
४३ जिल्लामा तोकिएका अध्यक्षको सपथ विहीबार भएको आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । भूमि आयोगमा सरकारले मनोनित गरेका अध्यक्षहरु सत्तारुढ दलको भागवण्डाको आधारमा तय गरिएको छ ।
अध्यक्ष र भूमि विज्ञसहित अरु दुई जनालाई दलीय भागबण्डामा जिल्लामा मनोनित गरिने व्यवस्था छ । जिल्लामा डिभिजन वन, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिका १–१ जना भूमि आयोगको जिल्ला संरचनाको सदस्य हुने कार्याविधि छ । जिल्लानमा नापी कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य सचिव हुनेछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेर ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरिएको थियो । भदौ २९ मा गठन गरिएको आयोगको केन्द्रमा सत्तारुढ दलले भागवण्डामा पदाधिकारी चयन गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस निकट शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने माओवादी केन्द्र निकट नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ । कानुन, नापी, मालपोत विज्ञका रुपमा तीन जनाले केन्द्रमा नियुक्ति पाएका छन् । आयोगलाई भूमिहिनको पहिचान गरि जग्गा वितरण गर्ने अधिकार छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ ।
आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुनः सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए ।
आयोगले शुक्रवार सूचना निकालेर बारा लगायत इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवरपरासी, नवलपुर, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका २८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको स्थानमा खटिएका लगत संकलक मार्फत ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको हो । यसअघि नै निवेदन दिएका सुकुम्बासीलाई भने आयोगले जग्गाको निस्सा प्रदान गरिसकेको छ ।
