निजगढ,निजगढ काठमाण्डौं फास्ट ट्रयाकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नहुँदै सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा हचुवाको भरमा ठेक्का लगाउँदा राज्यलाई तीन अर्ब सात करोड ४० लाख घाटा भएको छ । १४ ठेक्कामा सो रकम भुक्तानी भइसकेपछि सेनाले ‘आवश्यकता नै नभएको’ भन्दै ठेक्का रद्द गरेपछि रकम खेर गएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा सेनाले माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो लगाउने, ग्याबियन जालीमा ढुंगा भर्ने प्रयोजनका लागि आठ अर्ब २१ करोड ७२ लाख लागतका १४ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन र विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनविना नै सम्झौता गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई तीन अर्ब सात करोड ४० लाख भुक्तानी गरिसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । महालेखाको आव ०७६÷७७ को प्रतिवेदनमा लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन र विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइनबेगर ठेक्का बन्दोबस्त गरेको देखिएको उल्लेख छ ।
उल्लेखित १४ ठेक्का बीचैमा अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकाले सम्पादन भएका काम र सोबापत भुक्तानी भएको तीन अर्ब सात करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक र उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था नरहेको र रकम खेर गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ (१) विपरीत सेनाले ठेक्का सम्झौता गरेको हुँदा जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारी र परामर्शदाता कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुअघि सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, कार्य परिणाम, लागत अनुमान यकिन गरी स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्वेक्षण तथा डिजाइन अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ । तर, आव ०७५÷७६ मा सम्झौता गरिएको १४ वटा ठेक्काका क्रममा ती प्रक्रिया पूरा नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले विविध कारण ठेक्का रद्द भएको बताउनुभयो । यस विषयमा महालेखालाई जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
