वीरगन्ज,प्रदेश २ सरकारको योजना ‘मुख्यमन्त्री छोरी बिमा कार्यक्रम’ रोकिदा अभिभावकहरु अन्योलमा परेका छन् । बैंकसँगको सम्झौता समयमै नवीकरण नहुँदा बिमा कार्यक्रम रोकिएको जनाईएको छ । बिमाका लागि सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो तर सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण नहुँदा गत वर्षको साउन यता प्रदेशमा जन्मिएका कुनै पनि छोरीको बिमा हुन सकेको छैन । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छोरी बिमाको मुद्दती खाता खोल्ने कामलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ माघदेखि जन्मेका छोरीको बिमा भइरहेकामा अहिले अवरुद्ध रहेको छ । छोरी बिमा कार्यक्रम सुरु भएदेखि यो अभियानबाट खासगरी आमाहरु खुसी देखिएका थिए । तर प्रदेश २ सरकारले छोरी बिमाको मुद्दती खाता खोल्ने कामलाई प्रदेश सरकारकै गौरवको कार्यक्रम घोषणा गरेको भएपनि बिमाका लागि सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेको तर सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण नहुँदा गत वर्षको साउनयता प्रदेशमा जन्मिएका कुनै पनि छोरीको बिमा हुन नसकेको पर्सा बेलवाकी शिवानी देवीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ५ पटकसम्म कार्यलयमा पुग्दा समेत खालि हात फर्केर आउनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । गत साउनदेखि कात्तिकसम्म दर्ता भएका छोरीहरूको खाता खोलिए पनि बैंकमा रकम दाखिला गरिएको छैन भने कात्तिकयता जन्मेका छोरीहरूको बिमाका लागि दर्ता समेत रोकिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले पनि बताएका छन् ।
पर्सा जिल्लाको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतो थारुले यो अभियान लागू भएदेखि नै पर्सामा भने प्रभावकारी रुपमा कार्य हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्क संकलन गरेर कहाँ बुझाउने, कसरी काम गर्ने बारे अझैपनि अन्योल रहेको तथा जिल्लामा यसको कार्यालय समेत नरहेकोले झन् धेरै समस्या भएको बताउनुभयो । हाल छोरी बिमाको लागि तथ्याङ्क संकलन कार्य समेत रोकिएको जानकारी दिनुभयो । बैंकसंगको अलमलका कारण देखाउँदै खाता सञ्चालन नभए पनि प्रदेशमा जन्मेका छोरीको लगत संकलन कार्य भने भइरहेको प्रदेश २ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता यामप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।
मधेसमा छोरीले पढ्न नपाउने र बालविवाह गरिदिने चलनलाई हटाउन प्रदेश सरकारले छोरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २० वर्षपछि छोरीलाई एक लाख भुक्तानी दिने गरी सुरु भएको कार्यक्रममा पछि रकम थपेर तीन लाख पु¥याइएको थियो । छोरीले परिवारबाट २० वर्षसम्म शिक्षा आर्जनको सुविधा पाएको खुलेपछि मात्रै बिमाको रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । २० वर्षअघि नै विवाह भएको खण्डमा बिमाको रकम भुक्तानी नहुने नियम हुँदा तराई मधेशका जिल्लामा केही हदसम्म सुधार भएको देखिएपनि हाल विमा कार्यक्रम रोकिदा अभिभावहरु चिन्तित भएका छन् ।