सर्वोच्च अदालतले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज हुने फैसलको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक लिए पनि १ कात्तिकबाट भने लिन नपाउने गरी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत गत १ भदौमा रिट दाएर गरेका थिए । ‘मासिक सुविधा’ दिने भन्दै ऐन बनाएको थियो ।

 

 

‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिँदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रुपमा घुमाउरो तवरले समेत गर्न वा लिन सकिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदेशहरुले जारी गरेको ऐनको दफा ३ को मासिक सुविधा र अनुसुची १ मा तोकिएको मासिक सुविधाको रकम सम्वन्धी व्यवस्था पारिश्रमितक स्वरुपको तलव प्रकृतिको देखिन आएकाले अप्रत्यक्ष तवरले पारिश्रमिक लिने कार्य संविधानप्रतिको जालसाजी हो ।’ त्यस्तै प्रदेशहरुले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई मासिक सुविधा दिने भनी जारी गरेको ऐन संविधानको भाषा र भावना विपरित भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । साभार:  नयाँ पत्रिका 

Leave a Reply