काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत ३० दिनभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ २० दिनमै सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने तथा आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने हक सुनिश्चित गरेको छ। साथै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) अनुसार अस्पतालहरूले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर विगतमा यस प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा धेरै नागरिक आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए। यही समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको रियल-टाइम (लाइभ) अनुगमन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
सरकारले १३ चैत २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार करिब २० दिनमै प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै freehealth.mohp.gov.np मार्फत पोर्टल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको विवरण पोर्टलमा समावेश गरिसकेका छन्।
यस प्रणालीमार्फत सर्वसाधारणले अस्पतालका कूल शय्या, निःशुल्क शय्या, प्रयोगमा रहेका तथा खाली शय्याको अवस्था र प्रदेशगत विवरण लाइभ रूपमा हेर्न सक्नेछन्। कुनै अस्पतालले निःशुल्क शय्या उपलब्ध नगराएमा अनलाइनमार्फत उजुरी दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अस्पतालहरूले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (HMIS) मार्फत DHIS2 प्रयोग गरी अस्पतालको विवरण, शय्या संख्या तथा निःशुल्क उपचारसम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। साथै, बिरामीको विवरण राख्दा पारदर्शिताका लागि स्थानीय तह वा वडाको सिफारिस पत्र अपलोड गर्न अनिवार्य गरिएको छ।
अन्य स्वास्थ्य सुधारका पहल
सरकारले यससँगै अन्य सुधारका कामहरू पनि अघि बढाएको छ ,तीन महिनाभित्र डिजिटल ‘बिरामी अभिलेख प्रणाली’ (Patient Record System) विकास गर्ने ,‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ लागू गरी अनावश्यक रेफरल नियन्त्रण गर्ने ,अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२’ लागू गरी उपस्थिती, व्यवहार र सरसफाइ अनुगमन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म क्यूआर कोडमार्फत प्राप्त ३,१२२ गुनासोमध्ये २,६७१ को विश्लेषण गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, १०० दिनभित्र देशभर ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारी फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य हेर्न सकिने डिजिटल प्रणाली सुरु भइसकेको छ भने जेनेरिक औषधि सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू हुँदैछ।
भौगोलिक विकटता र विशेषज्ञ सेवाको अभावलाई ध्यानमा राख्दै २३ अस्पतालमा बर्न वार्ड सेवा सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि ११ हेलिकोप्टर कम्पनीसँग सहुलियत दरमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ।
