प्रतिवद्धतामा समेटिएको शिक्षाका विषय
काठमाडौं — सरकारले शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आवद्धता पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छ वटा राष्ट्रिय दलहरूको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा यो विषय समेटिएको हो।
कुल १८ बुँदामा प्रस्तुत उक्त प्रतिवद्धताको बुँदा नम्बर ८ मा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसमा शिक्षक तथा प्राध्यापकको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने तथा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
प्रतिवद्धतामा भनिएको छ, “शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिनेछ।”
विज्ञहरूका अनुसार शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारण शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ। यही कारणले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै विश्वविद्यालय तथा विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बन्नबाट रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
‘जेन–जी विद्रोह’को आधारमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले तयार पारेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय आवद्धताबाट मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। साथै यसको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
यससँगै सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति लागू गर्ने तथा मेरिटोक्रेसी (योग्यता) का आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारेको छ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवाभित्र रहेका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा राजनीतिक दलहरूबीच साझा स्वामित्वको भावना विकास गर्ने विषय पनि प्रतिवद्धता पत्रमा समेटिएको छ।
सरकारले आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ। साथै पाँच वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य समेत सरकारले राखेको छ।
