काठमाण्डौ – प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वकाँक्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि, कार्यान्वयन रणनीति र प्राथमिकतामा दलअनुसार फरक दृष्टिकोण देखिन्छ ।
कांग्रेसले गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधारमा जोड दिँदै आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितता र अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तार, काठमाण्डौ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न, सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार तथा रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन यसका प्रमुख एजेन्डा हुन् ।एमालेले २०८७ सालसम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याई ‘स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिड’ मार्फत ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । ३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग र रणनीतिक ‘सिग्नेचर आयोजना’ समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्ने, चार लेन सडक विस्तार, उत्तर–दक्षिण करिडोर, रेलमार्ग, मेट्रोरेल तथा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि र कृषि उत्पादन प्रवद्र्धनसमेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
रास्वपाले पनि १५ हजार मेगावाट उत्पादन र ‘स्मार्ट ग्रिड’ मार्फत ऊर्जा निर्यात, उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार र आर्थिक करिडोर विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । राप्रपाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, उपत्यकामा मेट्रो रेल, फ्लाइओभर र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा हजारौँ किमी सडक निर्माण, रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैबीच पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले घोषणापत्र आकर्षकभन्दा यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रभावकारी कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थाबिना महत्वकाँक्षी योजना सफल नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निरन्तरता, समयमै भुक्तानी र कडा अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
