जे भएपनि देश अहिले इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ । चारैतिर अनिश्चितता र अन्यौलको छाया देखिन्छ । जनतामा एक किसिमको भय, असुरक्षा र त्रास व्याप्त छ ।शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामाथि प्रश्नै प्रश्न उठिरहेका छन् । विशेषतः जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते ध्वस्त भएका प्रहरी चौकीहरूको पुनर्निर्माण अझै सम्पन्न हुन नसक्दा प्रहरी बल मनोवलहीन बनेको देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र नै आंशिकरूपमा कमजोर भएकोले नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा घट्नु स्वाभाविक हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने गरी आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अर्कोतर्फ, सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ । तर त्यो म्यान्डेट प्राप्त भएको पनि एक महिना बितिसक्दासमेत स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको छैन ।
राजनीतिक प्रणाली नै ‘डिरेल’ जस्तो अवस्थामा पुगेको छ– संसद् नभएकाले कतिपय अत्यावश्यक कानुन बन्न नसक्ने स्थिति छ । यद्यपि सरकारले अध्यादेशबाट आवश्यक कानुन ल्याउन सक्ने भए पनि सो कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
शासन प्रणाली नै संक्रमणको मोडमा छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी र परिपक्वता देखाउन अत्यावश्यक छ । सरकार त झन् सबैको अभिभावक भएकाले यस्तो अवस्थामा झनै परिपक्व र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
कुनै पनि काम आवेगले होइन कि विवेकले गर्नुपर्छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व देशलाई निकासा दिनु हो, शासनलाई स्थायित्व दिलाउनु हो । यस्तो सरकारबाट दीर्घकालीन नीतिगत वा संरचनात्मक निर्णयको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । यसको मुख्य काम भनेको निष्पक्ष, निडर र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो ।
