वीरगन्ज, ३ असोज । जेन–जी आन्दोलनका कारण लामो समयदेखि भारततर्फ रोकिएको रक्सौल र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा अड्किएको डीएपी मल अब कम्पनीको वीरगन्जस्थित गोदाममा भित्रिन थालेको छ। आन्दोलनका कारण अवरुद्ध ढुवानी अहिले क्रमशः सहज बन्दै जाँदा मलको आपूर्ति पनि सुरु भएको हो।
कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको आदित्य बिरला कम्पनी र आईपीएल कम्पनीले पठाएको मल हाल गोदाममा भित्रिरहेको छ। आदित्य बिरलाले रक्सौलमा दुईवटा रेल्वे र्याकमार्फत करिब ५ हजार टन र आईपीएल कम्पनीले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमार्फत १ र्याकमा २ हजार ५ सय टन डीएपी ल्याएको थियो। तर आन्दोलनका कारण उक्त मल गोदामसम्म लैजाने प्रक्रिया रोकिएको थियो।
“अहिले अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा अवरुद्ध मल गोदाममा ल्याउन थालिएको छ,” पाण्डेले जानकारी दिए।
कम्पनीसँग हाल मौज्दात ७ हजार टन युरिया मल प्रदेश कृषि मन्त्रालयले कोटा वितरण गरिसकेपछि मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका सहकारीहरूले लिन थालेका छन्। तर युरियाको माग अझै उच्च छ। “कोटा तोकिएलगत्तै सहकारीहरूले धमाधम मल लिन थालेका छन्,” पाण्डेले भने, “तर मौज्दात छिट्टै सकिन्छ।”
उनका अनुसार प्रादेशिक मन्त्रालयले ढिलाइ गर्दै आएको कोटा वितरण हाल लागू गरेपछि किसानले केही मात्रामा राहत पाएका छन्। तर मागको तुलनामा मौज्दात निकै न्यून भएकाले संकट अझै उस्तै छ।
ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट ल्याइँदै गरेको ३० हजार टन युरिया हाल कोलकाता बन्दरगाहमा अनलोडिङ प्रक्रियामा रहेको पाण्डेले जानकारी दिए।
“कोलकातामा बोरामा प्याकिङ भइरहेको छ। असोज ९ देखि १० गतेसम्म नेपाल आउँने सम्भावना छ,” उनले भने।
तर त्यही समयमा दसैं बिदा पर्ने भएकाले युरिया वितरणमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। बोरामा प्याकिङ र ढुवानी प्रक्रियासँगै कोटा लागु हुन झनै ढिलो हुने भएकाले किसानले तत्काल राहत पाउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ।
मधेशका जिल्लामा युरिया मलको चरम अभावका कारण किसानहरू निराश बनेका छन्। सहकारी तथा बजार दुवैतर्फ पर्याप्त आपूर्ति नभएकाले कतिपय किसानले विकल्पस्वरूप डीएपी मल प्रयोग गर्न थालेका छन्।
भारततर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा मल ल्याउने सम्भावना पनि भारतीय सरकारको कडाइका कारण बन्द छ। यसले गर्दा नेपाली किसानको मुख्य भरोसा सरकारी आयातमै निर्भर छ।
किसान संगठनहरूले सरकारले ढिलाइ नगरी मल आपूर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिन थालेका छन्। अहिले धान, मकै र तरकारी खेतीमा मलको माग चरममा पुगेको छ।
