सिमरा,बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामानदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा चौध करोड बढीको राजस्व गुमेको छ ।पालिकाको मुख्य आन्तरिक आयस्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान गर्ने अवधि अब अढाइ महीनामात्रै बाँकी छ । पालिकाले पसाह, बालगंगा तथा दुधौरा खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा १० करोडभन्दा बढी राजश्व रकम गुमेको हो ।
यसअघि ठेक्कामार्फत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र बिक्री गर्दैअएको जीतपुरसिमराले यो वर्षको लागि पनि ७२ लाख ७८ हजार घन मिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीकोलागि आईइइलगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि ठेक्का लगाउन भने चासो नदिएको हो ।जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको ठूलो श्रोत मानिने जीतपुरसिमरा उपमहानगरले तीन वटा खोलाको ठेक्का लगाउँदा १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व प्राप्त गर्दैआएको थियो । उपमहानगरका राजस्व प्रमुख राम शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अमानतबाट १ करोड ३८ लाख, आव २०८०-८१ मा ५ करोड ५४ लाख र आव २०७७-७८ मा १२ करोड ७६ लाख नदीजन्य ठेक्काबाट राजस्व प्राप्त भएको बताउनुभयो । पसाह, बालगंगा तथा दुधौरा खोलामा उपमहानगरले ठेक्का नलगाएकै कारण लाखौँ घन मिटर नदीजन्य दैनिक चोरी निकासी हुने गरेको छ ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले ठेक्का नलगाएपछि अन्य स्थानीय तहका नदीजन्य ठेकेदारहरूले दश महिनादेखि ढुंगा, ग्रेबललगायतका सामग्रीलाई डब्बल महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । पुस यता निर्माणको सिजन सुरु भएसँगै जिल्लमा सञ्चालित निर्माण सेवाको काम धमाधम भइरहेको र निजगढ, काठमाडौँ द्रुत मार्ग, सिमरा सेजलगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा नदीजन्य पदार्थको उच्च माग रहेको निर्माण व्यवसायी अमर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
विकास निर्माण कार्यका लागिआवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामार्फत उपलब्ध गराइने र सोको ठेक्का लगाउन कहीँ कतै अवरोध नहुने भए पनि उपमहानगरमा तीन वर्षयता ठेक्काले पूर्णता नपाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ठेक्का लगाउन नसकेपछि उपमहानगरले स्थानीयको विरोधबाट जोगिन जेठ मसान्तसम्मका लागि वडा कार्यालयमार्फत अमानतमा नदीजन्य उठाउन अनुमति दिने तयारी थालेकोछ । वडा तथा पालिकाबाट राजस्व रसिद काटेर नदीजन्य पदार्थ उठाउन दिने भनिए पनि विगतमा एउटै रसिदले १० ट्रिपसम्म लैजाने गरेको उजुरी व्यापक बनेको थियो ।
जिल्लाको निजगढ तथा कोल्हबी नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नदीजन्य ठेक्का लगाएर सुचारु गरेको थियो । निर्माणाधिन तराई– काठमाण्डौं फास्टट्रयाक, सेज, औद्योगिक करिडोर तथा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा भइरहेको निर्माण कार्यमा निजगढ तथा कोहल्बी नगरपालिका क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ आपूर्ति हुदैआएको छ ।
