रौतहट,रौतहट जिल्लालाई बाढी र डुवान प्रभावित जिल्ला घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय टोलीले सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हालै आएको बाढीले रौतहटमा गरेको क्षति र विपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा नगरेकोमा सर्वदलीय टोलीले गम्भीर आपत्ति पनि प्रकट गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा रौतहटलाई बाढी संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न, बागमती र लालबकैया नदीको बाँधको मर्मत कार्य तत्काल शुरु गर्न, बाली क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, र बाराको परवानीपुरमा रहेको बागमती–लालबकैया नदी नियन्त्रण कार्यालयलाई गौरमा सार्न माग गरिएको छ ।ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा नागरिक समाजका अध्यक्ष जगन्नाथ केसरीले रौतहटलाई तत्काल बाढी प्रभावित जिल्ला घोषणा नगरिए थप दवावका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
सो अवसरमा गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहले सरकारको निर्णय विभेदपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “सरकारले देशभरका ४४ नगरपालिकालाई मात्र बाढी प्रभावित घोषणा गरेर बागमती तथा लालबकैया नदीको बाँध भत्किएर रौतहटमा भएको क्षतिलाई बेवास्ता गरेको छ ।” उहाँले भन्नुभएको छ ।राजदेवी नगरपालिकाका नगरप्रमुख भिखारी यादवले बागमती र लालबकैया नदीको बाँध भत्किएर १५ स्थान जलमग्न भएको, हजारौं बिघा धानबाली नष्ट भएको, माछापालन पोखरीहरू बगाएको र हजारौं परिवार विस्थापित भएको अवस्थामा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएकोमा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढी पीडित घोषणा गरिएका स्थानमा पनि राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेर पीडितहरूलाई राहत प्राप्त गर्नबाट सरकारले बञ्चित गरिएको छ ।’
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव रामचन्द्र गिरी, नेकपा एमालेका नेता श्यामसुन्दर पटेल, नेकपा एसका नेता रेवन्त झा, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चन्देश्वर राउत, लोसपाका अनिल सिंह, जनमत पार्टीका शेख जमसैद, राप्रपाका सत्येन्द्र सिंह तथा नागरिक समाजका अगुवा गौरीकान्त मिश्र सहभागी हुनुभएको थियो ।
