वीरगञ्ज,वीरगञ्जको मुख्य सडकमा भएको अतिक्रमण हटाउने बारेमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको सुनवाइ आगामी कात्तिक २० गते हुने तय भएको छ ।
यो मुद्दा २०७६ साल साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । वीरेन्द्रकुमार सङ्घईलगायतले सडक विभागको अतिक्रमण हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दामा रोक लगाएको थियो ।
सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकमा रहेको अतिक्रमण हटाउनका लागि विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रयास गर्दै आएको भए पनि अझैसम्म गण्डकदेखि दक्षिणतर्फको सडक अतिक्रमण हटाउन सकेको छैन । पाँच वर्षअघि ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि विभागविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार अदालतले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णय माग गरेको थियो, जसपछि सबै कागजातहरू अदालतमा पेस गरिएका छन् । आगामी सुनवाइमा सडक विस्तारसम्बन्धी सबै मुद्दामा एकसाथ आदेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म करिब १,१०० घरधुरी रहेका छन् ।सडक विभागले मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नका लागि पहल गरिरहेको छ । सडक विभागको अतिक्रमण हटाउने अभियानमा महानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ ।नगरप्रमुख सिंहले मुख्य सडकमा बनेका संरचनाहरूको नक्साको छानबिन गर्दै अतिक्रमण हटाउन सडक विभागलाई सघाउनुभएको थियो । विगतमा नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले नगर सभाबाटै १५÷१५ मिटर अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे पनि सडक विभागले भने त्यो स्वीकार गरेको थिएन ।
