बारा, पर्सासहितका कतिपय स्थानीय तहले बाहेक अधिकांश स्थानीय निकायहरुले सोमवार बजेट ल्याएका छन् । संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उनीहरुले असार १० गते बजेट ल्याएका हुन् ।त्यसो त संघीय सरकारले १५ जेठमा र प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते बजेट ल्याइसकेका छन् । बजेट निकै जनमुखी रहेको यी तीनै तहका सरकारले दाबी गरिरहदा बजेट कत्तिको जनहितमा छन् भनेर पनि समीक्षा गर्न पर्ने अवस्था छ । बाराका त कतिपय स्थानीय तहले त यही वर्षको रकम समेत खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने र उद्देश्य बेगर पनि कतिपय स्थानीय तहको बजेट आएको छ । खासमा सर्वसाधारण नागरिकहरुको जीवनसंग सरोकार राख्ने भनेकै स्थानीय तहहरुले हो । नागरिकहरुको बढी काम हुने नै यही स्थानीय तहमा हो तर यहाँ पनि चुल्ठेमुन्द्रेहरुकै कतिपय स्थानमा दबदबा देखिन्छ । कयौं स्थानमा त जनप्रतिनिधि पनि निरिह देखिन्छन् ।बजेट ल्याउने सवालमा पनि निकै विवाद भएको छ । विवाद फेरि जनताका लागि चैं भएको होइन । आफूले भनेको जस्तो नभएपछि वा आफूलाई रकम कम पर्ने भएपछिको विवाद हो ।नागरिकका सरोकारका विषयमा विवाद भएको स्थानीय तह कमै छन् । कयौं स्थानमा मेयर वा प्रमुखहरुको मनोमानी छ भने कयौंमा भागबण्डामा बजेट आएको छ । यसबाट जनतालाई सिधा फाइदा पुन्ने अपेक्षा चैं कम नै छ ।
